पेड़ी गन्ना रिजेक्ट करने किसान भड़के

Shahjahanpur Updated Sat, 08 Dec 2012 05:30 AM IST
मिल प्रबंधन के खिलाफ जांच कराने की मांग
- कार्यवाही नहीं होने पर 11 से आंदोलन की चेतावनी, डीएम को ज्ञापन
सिटी रिपोर्टर
शाहजहांपुर। निगोही डालमियां चीनी मिल प्रबंधन द्वारा पेड़ी का गन्ना रिजेक्ट किए जाने से किसानों में रोष है। जिला पंचायत सदस्य गीतादेवी के संग किसानों ने इस मामले की जांच कराने और मिल प्रबंधन को किसानों का गन्ना लिए जाने के निर्देश देने की मांग को लेकर डीएम को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में चेतावनी दी गई है कि 11 नवंबर तक कार्यवाही नहीं होने पर किसान उग्र आंदोलन को मजबूर होंगे।
ज्ञापन में कहा गया है कि निगोही स्थित डालमियां चीनी मिल प्रबंधन किसानों का सामान्य प्रजाति का गन्ना तौलने से इनकार कर रहा है, जबकि पिछले वर्ष उक्त गन्ने का बीज मिल के गन्ना प्रबंधक ने ही किसानों को उपलब्ध कराया था। उसी बीज की किसानों ने बुवाई की थी, जिसका पौधा गन्ना ले लिया अब पेड़ी का गन्ना रिजेक्ट बताकर मिल प्रबंधन किसानों की गन्ना भरी ट्रॉलियां जबरन वापस कर रहा है। इससे किसान अपना गन्ना औने-पौने दामों पर गन्ना माफियाओं और क्रेशरों पर बेचने को मजबूर हो रहा है।
ज्ञापन में कहा गया कि यही गन्ना बिचौलियों के माध्यम से मिल प्रबंधक आसानी से ले लेता है। पतराजपुर में बिचौलिए 125 रुपये प्रति क्विंटल के भाव से खुले रूप में खरीद रहे हैं और मिल को सप्लाई कर रहे हैं। पतराजपुर में जो गन्ना खरीद हो रही है, वहां न कोई खरीद केंद्र है और न ही वहां पर गन्ना खरीद का कोई लाइसेंस दिया गया है। इसके बाद भी वहां गन्ने की धड़ल्ले से खरीद हो रही है। ज्ञापन में यह भी कहा गया कि चीनी मिल ने बिचौलियों के नाम फर्जी सट्टे को कंप्यूटर में फीड कर रखा है। इसलिए सट्टों का मिलान तहसील की खतौनी से कराया जाए, ताकि सभी किसानों को पर्चियां मिल सकें और किसानों के साथ गन्ना खरीद के नाम पर हो रही लूट को रोका जा सके।
ज्ञापन में किसानों का वापस किया जा रहा गन्ना मिल में तौलने, ग्राम पतराजपुर में फर्जी तरीके से हो रही गन्ना खरीद को रोकने और माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करने और मिल में टिन शैड एवं अलाव आदि की व्यवस्था किसानों को की जाए। ज्ञापन में चेतावनी दी यदि 11 दिसंबर तक मांगों पर कार्यवाही नहीं की गई तो किसान मिल प्रबंधन के खिलाफ धरना-प्रदर्शन आंदोलन करेंगे, जिसकी जिम्मेदारी मिल प्रबंधन और जिला प्रशासन की होगी। ज्ञापन देने वालों में सर्वेंद्र कुमार, चंद्रशेखर, राजेंद्र सिंह, महाराम वर्मा आदि शामिल रहे।

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