सब स्टेशन को चाहिए मात्र चार एकड़ जमीन

Shahjahanpur Updated Mon, 17 Sep 2012 12:00 PM IST
शासन से बीते साल ही मिल चुकी है मंजूरी
- 132केवीए का सब स्टेशन दूर कर सकता है बिजली की हायतौबा
अमर उजाला नेटवर्क
जलालाबाद। नगर में बिजली की मची रहने वाली हायतौबा के बीच बीते साल शासन ने यहां 132केवीए का बिजली उपकेंद्र बनाने की मंजूरी दे दी थी, किंतु इस योजना को मूर्तरूप देने के लिए प्रशासन गंभीर नहीं हो सका। इसी का नतीजा है कि इस महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट के लिए आवश्यक चार एकड़ जमीन पूरे क्षेत्र में नहीं ढूंढी जा सकी और शासन की यह मंजूरी अभी तक फाइलों की ही शोभा बढ़ा रही है।
बिजली विभाग से लेकर जिले के प्रशासनिक आला अधिकारी तक यहां के वर्षों पुराने 33केवीए के बिजली उपकेंद्र की क्षमता से वाकिफ हैं। बीते कई सालों से यहां बिजली की किल्लत तथा लो वोल्टेज की बनी रहने वाली प्रमुख समस्या को लेकर जनता द्वारा किए गए विभिन्न आंदोलनों के दौरान यहां पहुंचे बिजली तथा अन्य अधिकारियों केसामने इस दिक्कत के लिए उपकेंद्र की क्षमता को ही जिम्मेदार ठहराया गया। कोई विकल्प न होने पर इस दिक्कत को खींचते रहना मजबूरी थी।


नगर में नया उपकेंद्र बनाने का प्रस्ताव
प्रदेश सरकार के ग्रामीण इलाकों की अपेक्षा नगरीय क्षेत्रों को अधिक बिजली दिए जाने की मंशा के अनुरूप नगर में 33/11 केवीए का नया उपकेंद्र स्थापित किए जाने का प्रस्ताव विभाग के अधीक्षण अभियंता की ओर से शासन को भेजा गया है। इस उपकेंद्र के बन जाने से ग्रामीण क्षेत्रों को यहां स्थित पुराने उपकेंद्र से जोड़ दिया जाएगा जबकि नए उपकेंद्र से नगर क्षेत्र को बिजली सप्लाई दी जाने लगेगी। इस व्यवस्था से भी काफी हद तक बिजली समस्या से निजात मिलने की उम्मीद है।



‘132केवीए के स्वीकृत सब स्टेशन को बनाने में सबसे बड़ी समस्या यह है कि जमीन रोड से लगी हुई हो। हालांकि गांव रामपुर बैन की जमीन का प्रस्ताव पूर्व में भेजा जा चुका है, परंतु इसमें एक दिक्कत आने से मामला अभी लटका हुआ है।’
- ओमकारनाथ वर्मा, तहसीलदार जलालाबाद


‘नगर क्षेत्र में बिजली अव्यवस्था से राहत दिलाने को विभाग की ओर से 33/11 केवीए का नया उपकेंद्र बनाने का प्रस्ताव शासन को भेजा जा चुका है। स्वीकृति मिलने के बाद इसे मौजूदा उपकेंद्र की खाली जमीन पर ही स्थापित करा दिया जाएगा।’
- हसीब आलम, जेई बिजली उपकेंद्र जलालाबाद

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