गेहूं खरीद का लक्ष्य 2.85एमटी तक बढ़ा
Shahjahanpur
Updated Fri, 18 May 2012 12:00 PM IST
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खरीद एजेंसियां और अफसर पशोपेश में
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- पहले ही वारादाना और अनलोडिंग की समस्या से घिरे चल रहे हैं अधिकारी
सिटी रिपोर्टर
शाहजहांपुर। सरकारी गेहूं खरीद पहले से ही समस्याओं के घिरी हुई है और उस पर शासन ने 15 हजार मीट्रिक टन गेहूं खरीद का लक्ष्य बढ़ा दिया है, जबकि खरीद के लिये स्टोरेज, वारादाना और अनलोडिंग की समस्या पहले से ही बरकरार है। इससे खरीद एजेंसियां और उससे जुड़े अफसर पशोपेश में है।
मूल्य समर्थन योजना के तहत शासन ने जिले के लिए पहले 2.70 हजार मीट्रिक टन गेहूं खरीद का लक्ष्य तय किया था, लेकिन हाल ही में लक्ष्य 15 हजार मीट्रिक टन और बढ़ा दिया है। इसको लेकर खरीद एजेंसियों से जुड़े अफसर और कर्मी परेशान हैं, क्योंकि पहले से ही तय लक्ष्य हासिल करने को खासी मशक्कत करनी पड़ रही है और अब लक्ष्य बढ़ने से समस्या और जटिल हो जाएगी। यूं तो हर दफा खरीद समस्याओं से घिरी रहती है लेकिन इस बार ज्यादा ही समस्या बनी हुई है। कारण गेहूं की अनलोडिंग और स्टोरेज की समस्या विकराल होना है। एफसीआई का इस मामले में अपेक्षित सहयोग प्रशासन को नहीं मिल पा रहा है। इसको लेकर स्टेट के अधिकारी और खरीद एजेंसियों के प्रबंधक खासे परेशान हैं।
डिप्टी आरएमओ अजीत कुमार त्रिपाठी ने बताया कि शासन से बढ़े लक्ष्य को हासिल किया जाएगा। स्टोरेज की समस्या से निपटने को इंतजाम किए जा रहे हैं।
- पहले ही वारादाना और अनलोडिंग की समस्या से घिरे चल रहे हैं अधिकारी
सिटी रिपोर्टर
शाहजहांपुर। सरकारी गेहूं खरीद पहले से ही समस्याओं के घिरी हुई है और उस पर शासन ने 15 हजार मीट्रिक टन गेहूं खरीद का लक्ष्य बढ़ा दिया है, जबकि खरीद के लिये स्टोरेज, वारादाना और अनलोडिंग की समस्या पहले से ही बरकरार है। इससे खरीद एजेंसियां और उससे जुड़े अफसर पशोपेश में है।
मूल्य समर्थन योजना के तहत शासन ने जिले के लिए पहले 2.70 हजार मीट्रिक टन गेहूं खरीद का लक्ष्य तय किया था, लेकिन हाल ही में लक्ष्य 15 हजार मीट्रिक टन और बढ़ा दिया है। इसको लेकर खरीद एजेंसियों से जुड़े अफसर और कर्मी परेशान हैं, क्योंकि पहले से ही तय लक्ष्य हासिल करने को खासी मशक्कत करनी पड़ रही है और अब लक्ष्य बढ़ने से समस्या और जटिल हो जाएगी। यूं तो हर दफा खरीद समस्याओं से घिरी रहती है लेकिन इस बार ज्यादा ही समस्या बनी हुई है। कारण गेहूं की अनलोडिंग और स्टोरेज की समस्या विकराल होना है। एफसीआई का इस मामले में अपेक्षित सहयोग प्रशासन को नहीं मिल पा रहा है। इसको लेकर स्टेट के अधिकारी और खरीद एजेंसियों के प्रबंधक खासे परेशान हैं।
डिप्टी आरएमओ अजीत कुमार त्रिपाठी ने बताया कि शासन से बढ़े लक्ष्य को हासिल किया जाएगा। स्टोरेज की समस्या से निपटने को इंतजाम किए जा रहे हैं।
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