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संतकबीरनगर। सीबीआई जांच शुरू होने से जनपद में मनरेगा का काम ठप हो गया है। वहीं अब मनरेगा के नये प्रोजेक्ट पर काम कराने के लिए आयोग की अनुमति जरूरी होगा। ऐसा न करने पर जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है।
ग्रामीण मजदूरों को रोजगार मुहैया कराने वाली महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) का जनपद में बुरा हाल है। मनरेगा घोटाले की जद में जनपद भी है और यहां सीबीआई जांच शुरू हो चुकी है। जिसका असर यह है कि अधूरे प्रोजेक्टों पर भी काम नहीं हो रहा है। पूरे जिले में मनरेगा का कार्य ठप है। जबकि करीब पौने दो लाख जॉब कार्ड धारकों की संख्या बताई जा रही है। इस वित्तीय वर्ष में 62,000 परिवारों को मनरेगा योजना में रोजगार देने का विभागीय रिकॉर्ड है। अब हालात यह है कि सीबीआई जांच शुरू होने से विकास विभाग के अफसर और ग्राम पंचायत के प्रतिनिधि कतराने लगे हैं। मनरेगा का कार्य ठप होने से मनरेगा मजदूर रोजगार की तलाश में पलायन करने को विवश हो रहे हैं। डीसी मनरेगा विनय श्रीवास्तव ने बताया कि नये प्रोजेक्ट पर कार्य नहीं हो रहा है, यह सच है। जिले में कुछ अधूरे प्रोजेक्टों पर काम चल रहा है। उन्होंने बताया कि चुनाव आयोग का दिशा निर्देश प्राप्त हुआ है कि कार्य योजना में यदि कोई प्रोजेक्ट स्वीकृत है तो उस पर डीएम की अनुमति पर काम हो सकता है, लेकिन नये प्रोजेक्ट तैयार करके काम कराने के लिए आयोग की अनुमति लेनी होगी।
संतकबीरनगर। सीबीआई जांच शुरू होने से जनपद में मनरेगा का काम ठप हो गया है। वहीं अब मनरेगा के नये प्रोजेक्ट पर काम कराने के लिए आयोग की अनुमति जरूरी होगा। ऐसा न करने पर जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है।
ग्रामीण मजदूरों को रोजगार मुहैया कराने वाली महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) का जनपद में बुरा हाल है। मनरेगा घोटाले की जद में जनपद भी है और यहां सीबीआई जांच शुरू हो चुकी है। जिसका असर यह है कि अधूरे प्रोजेक्टों पर भी काम नहीं हो रहा है। पूरे जिले में मनरेगा का कार्य ठप है। जबकि करीब पौने दो लाख जॉब कार्ड धारकों की संख्या बताई जा रही है। इस वित्तीय वर्ष में 62,000 परिवारों को मनरेगा योजना में रोजगार देने का विभागीय रिकॉर्ड है। अब हालात यह है कि सीबीआई जांच शुरू होने से विकास विभाग के अफसर और ग्राम पंचायत के प्रतिनिधि कतराने लगे हैं। मनरेगा का कार्य ठप होने से मनरेगा मजदूर रोजगार की तलाश में पलायन करने को विवश हो रहे हैं। डीसी मनरेगा विनय श्रीवास्तव ने बताया कि नये प्रोजेक्ट पर कार्य नहीं हो रहा है, यह सच है। जिले में कुछ अधूरे प्रोजेक्टों पर काम चल रहा है। उन्होंने बताया कि चुनाव आयोग का दिशा निर्देश प्राप्त हुआ है कि कार्य योजना में यदि कोई प्रोजेक्ट स्वीकृत है तो उस पर डीएम की अनुमति पर काम हो सकता है, लेकिन नये प्रोजेक्ट तैयार करके काम कराने के लिए आयोग की अनुमति लेनी होगी।
