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हाथ पीले करने को चेहरे हुए लाल

Sant kabir nagar Updated Wed, 27 Mar 2013 05:30 AM IST
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संतकबीरनगर। शादी अनुदान योजना के तहत जनपद में बजट के अभाव में 587 बेटियों को अब तक अनुदान नहीं मिल पाया है। ये सभी बेटियां सामान्य, पिछड़ी और अनुसूचित जाति से ताल्लुक रखती हैं। नियम यह है कि सामान्य और अनुसूचित जाति की बेटियों को बजट सत्र बीतने के बाद भी धन आने पर सहयोग मिल जाता है। लेकिन पिछड़ी जाति की बेटियों का आवेदन बजट सत्र बीत जाने के बाद निरस्त कर दिया जाता है। वित्तीय सत्र बीतने में सिर्फ पांच दिन शेष हैं। यदि इस बीच बजट नहीं मिला तो जनपद की पिछड़ी जाति की 186 कन्याओं को अनुदान का लाभ नहीं मिल पाएगा। ऐसे में बेटी के हाथ पीले करने की अरमान संजोए उनके अभिभावकों के चेहरे लाल हो गए हैं।
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गरीब परिवार की कन्याओं की शादी के लिए शासन ने शादी अनुदान योजना है। इसकी पात्रता शर्तें यह हैं कि जनपद का निवासी होने के साथ लड़की की उम्र 18 वर्ष होनी चाहिए। ग्रामीण क्षेत्र में अभिभावक की वार्षिक आय 19,884 रुपये तथा शहरी क्षेत्र में 25,546 रुपये होनी चाहिए। पात्र कन्याओं की शादी के लिए 10,000 रुपये का अनुदान दिया जाता है। वित्तीय वर्ष 2012-13 में पिछड़ी जाति शादी अनुदान योजना के तहत कुल 570 आवेदन पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग को प्राप्त हुआ था। आवेदन की जांच कराई गई तो उसमें 85 अपात्र मिले। पात्र 485 कन्याओं को अनुदान देने के लिए 48.50 लाख रुपये की जरूरत है। जबकि विभाग के पास महज 29.90 लाख रुपये हैं। इस बजट में सिर्फ 299 पात्र कन्याओं को ही शादी अनुदान योजना का लाभ मिल पाएगा। वैसे विभाग ने शासन से बजट की डिमांड की है, लेकिन वित्तीय वर्ष समाप्ति में गिने दिन बचे हैं। ऐसे में यदि वर्ष समाप्ति के अंदर बजट नहीं मिला तो पिछड़ी जाति की 186 कन्याएं शादी अनुदान के लाभ से वंचित हो जाएंगी। अनुसूचित जाति शादी अनुदान योजना के तहत समाज कल्याण विभाग को 403 आवेदन प्राप्त हुए थे। जांच में 58 अपात्र मिले। 345 पात्रों को शादी अनुदान योजना का लाभ दिया जाना है, लेकिन विभाग के पास कोई बजट उपलब्ध नही है। 24.50 लाख रुपये की डिमांड शासन से की गई है। जबकि पूर्व में 432 कन्याओं को शादी अनुदान का लाभ दिया जा चुका है। सामान्य जाति शादी अनुदान योजना के तहत पूर्व में 132 कन्याओं का लाभ मिल चुका है। जबकि 56 पात्र कन्याओं को बजट के अभाव में अनुदान नहीं मिल पाया है। विभाग ने 5.60 लाख की डिमांड शासन से की है। अभिभावक अनुदान के लिए विभाग का चक्कर लगा रहे हैं और अधिकारी बजट न होने की बात कर टाल जा रहे हैं। विभाग में आए एक अभिभावक ने कहा कि सोचा था कि अनुदान मिलेगा तो गरीबी में डूबते में नाव जैसी सहायता करेगा, लेकिन बजट न मिलने से वह भी उम्मीद टूट गई है। गरीब को कोई कर्ज भी नहीं देना चाहता है।
पिछड़ी जाति शादी अनुदान योजना में शासनादेश है कि वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद आवेदन निरस्त माना जाता है। जबकि अनुसूचित जाति और सामान्य जाति शादी अनुदान योजना में ऐसा नहीं है। जब भी बजट आता है तो पात्रों को अनुदान दिया जाता है। पिछड़ी जाति में 186 कन्याओं के लिए बजट की डिमांड की गई है। 299 कन्याओं के लिए बजट उपलब्ध है। उन्हें अनुदान की राशि उनके खाते में भेजी जा रही है। अनुसूचित जाति और सामान्य जाति की 401 कन्याओ के लिए बजट की मांग शासन से की गई है। बजट मिलने पर अनुदान दिया जाएगा।
आरके चौरसिया, जिला समाज कल्याण अधिकारी
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