गन्ने के सरकारी रेट से भाजपा नाखुश

Sant kabir nagar Updated Sun, 09 Dec 2012 05:30 AM IST
संतकबीरनगर। गन्ने की राज्य परामर्शी मूल्य की घोषणा से नाराज भारतीय जनता पार्टी की जिला इकाई ने शनिवार को जिलाध्यक्ष बलराम यादव की अगुवाई में विरोध-प्रदर्शन किया। इस दौरान सभी ने राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन खलीलाबाद के तहसीलदार सतेंद्र सिंह को दिया। वक्ताओं ने घोषित मूल्य में कम से कम 60 रुपये और बढ़ाकर देने की मांग की।
भारतीय जनता पार्टी की जिला इकाई खलीलाबाद तहसील गेट के समक्ष एकत्रित हुई। जहां सभी ने किसानों के पक्ष में सपा सरकार विरोधी नारेबाजी की। जिलाध्यक्ष बलराम यादव का कहना है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। किसान भारत की प्रगति का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। उसके बावजूद किसान के परिश्रम का मूल्य इस देश एवं प्रदेश की सरकार नहीं समझ पा रही हैं। यह काफी चिंताजनक विषय है। उन्होंने कहा कि सपा ने विधानसभा चुनाव के दौरान 100 रुपये प्रति क्विंटल गन्ने का मूल्य बढ़ाने का जनता से वादा किया था लेकिन उसमें कटौती करते हुए सिर्फ 40 रुपये की ही बढ़ोत्तरी की। ऐसे में किसानों को एक बड़ी निराशा हाथ लगी है। भाजपा किसान मोर्चा के जिलाध्यक्ष प्रहलाद चौधरी का कहना है कि गन्ना किसानों को सरकार कम से कम 400 रुपये प्रति क्विंटल भुगतान करे। जिससे किसानों का कम से कम फसल में लगी पूंजी निकल जाए। अंत में सभी ने अपनी मांगों का राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन तहसीलदार सतेंद्र कुमार को दिया। इसमें श्याम सुंदर वर्मा, भरत लाल गुप्ता, दिनेश पांडेय, अजय कुमार मिश्र, भूपेंद्र तिवारी, अनिरुद्ध प्रताप, सर्वेश त्रिपाठी, आनंद त्रिपाठी, हैप्पी राय सहित अन्य उपस्थित रहे।
ऊंट के मुंह में जीरा है यह बढ़ोत्तरी
संतकबीरनगर। लोकसभा युवक कांग्रेस के जिलाध्यक्ष अखंड बहादुर पाल ने धनघटा में शनिवार को कार्यकर्ताओं की बैठक में प्रदेश सरकार को गन्ने के मूल्य में 40 रुपये की बढ़ोत्तरी को लेकर बधाई दी है। उन्होेंने कहा कि यह बढ़ोत्तरी मुनासिब नहीं है फिर भी 40 रुपये की बढ़ोत्तरी उनके लागत घाटे को अवश्य कम करेगी। पाल ने कहा कि प्रदेश के सीएम को किसानों का हित सर्वोपरि रखना चाहिए। उनकी घोषणा में यह स्पष्ट था कि वो फसलों के लागत मूल्य का 50 प्रतिशत अतिरिक्त समर्थन मूल्य में देंगे। यह बढ़ोत्तरी ऊंट के मुंह में जीरा है। प्रदेश सरकार को कम से कम 342 रुपये प्रति कुंटल समर्थन मूल्य घोषित करना चाहिए था। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार को अपनी नीतियां गन्ना किसानों के पक्ष में करनी चाहिए न कि चीनी मिलों के दबाव में। बैठक मेें विशाल गुप्त, फागू निषाद, प्रदीप कुमार, बलराम, महेंद्र कुमार, दिलीप पाल सहित अन्य कांग्रेसी मौजूद रहे।

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