खाद्य आयुक्त के आदेश पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक

Sant kabir nagar Updated Wed, 19 Sep 2012 12:00 PM IST
संतकबीरनगर। एआरओ को निलंबित किए जाने के खाद्य आयुक्त के आदेश पर हाईकोर्ट इलाहाबाद ने स्थगन आदेश दिया है। कोर्ट ने एक सप्ताह के भीतर आयुक्त से निलंबन आदेश की बाबत आख्या मांगी है।
गत 11 सितम्बर को खाद्य आयुक्त अर्चना अग्रवाल ने एआरओ देवमणि मिश्र को निलंबित करते हुए उनके खिलाफ डीसी फैजाबाद को जांच सौंप दी थी। एआरओ के खिलाफ शिकायत की गई थी कि वे ग्रामीण क्षेत्रों के राशन विक्रेताओं से धन उगाही करते हैं और अनाज व तेल की कालाबाजारी में उनकी संलिप्तता रहती है। विभागीय चर्चा की मानें तो गत 31 अगस्त को दुधारा पुलिस ने दो ट्रक चावल पकड़ा था। कागज की जांच के बाद डीएम व एसडीएम को सूचित कर दिया गया।
डीएम के निर्देश पर एआरओ देवमणि मिश्र ने प्रकरण की जांच किया तो डायर्वजन का मामला पाया। दोनों ट्रकों पर लदा 600 बोरी चावल राज राइस मिल प्रतापपुर से बस्ती पैडा जाने का कागज में अंकन था। जबकि एआरओ के जरिए चालकों से लिए गए बयान में यह बात सामने आई थी कि उक्त चावल राज राइस मिल से न लोड करके सरकारी गोदाम से लदवा दिया गया था। डीएम की संस्तुति के बाद एआरओ ने एसएमआई रामभवन और राइस मिल के प्रोपराइटर के खिलाफ दुधारा थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। उसी के बाद एक जनप्रतिनिधि के पास किसी ने एआरओ की शिकायत पहुंचा दी। जनप्रतिनिधि ने अपने पैड पर एआरओ के खिलाफ राशन दुकानदारों से धन उगाही और कालाबाजारी में संलिप्ता के आरोप लगाते हुए विभागीय मंत्री से शिकायत कर दी। विभागीय मंत्री ने खाद्य आयुक्त को मामले में कार्रवाई के बावत पत्र लिखा। गत 11 सितंबर को खाद्य आयुक्त अर्चना अग्रवाल ने एआरओ को निलंबित करते हुए जांच का आदेश डीसी फैजाबाद को साैंपा और फैजाबाद कार्यालय में ही एआरओ को अटैच कर दिया था। आयुक्त के निलंबन आदेश के विरुद्ध एआरओ देवमणि मिश्र ने हाईकोर्ट की शरण पकड़ ली। एआरओ के मुताबिक हाईकोर्ट की डबल बेंच ने आयुक्त के निलंबन आदेश पर स्थगन जारी किया है। अगले आदेश तक वे संतकबीरनगर में उसी तरह काम करते रहेंगे।

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