गड्ढे में बच्चे गिरे तो कार्यदाई संस्था की खैर नहीं

Sant kabir nagar Updated Mon, 17 Sep 2012 12:00 PM IST
संतकबीरनगर। गड्ढे में यदि बच्चे गिरे तो निर्माण एजेंसियों की अब खैर नही है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर शासन ने पहल करते हुए प्रदेश के समस्त डीएम को रोकथाम की व्यवस्था किए जाने का कड़ा निर्देश दिया है। डीएम राजेश कुमार ने समस्त कार्यदाई संस्थाओं को इस बाबत निर्देश भी जारी कर दिया है।
सिविल रिट पिटीशन संख्या 36/2009 में सुप्रीम कोर्ट ने गत 11 फरवरी 2010 को अपने पारित आदेश में कहा है कि गड्ढे में गिरने वाले बच्चों के मामले में रोकथाम एवं सुरक्षा हेतु राज्य सरकारें पर्याप्त व्यवस्था रखें, ताकि बच्चों के गिरने की नौबत ही न उत्पन्न हो। विशेष सचिव गृह ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन में प्रदेश के समस्त डीएम को पत्र लिख कर रोकथाम की व्यवस्था कराए जाने का निर्देश दिया है। एडीएम भोलानाथ मिश्र ने कहा कि आवास निर्माण निगम, जल निगम, अपर मुख्य अधिकारी, समाज कल्याण, अधिशासी नगर पालिका एवं नगर पंचायत, गन्ना विकास समेत अन्य निर्माण एजेंसियों को निर्देश दिया गया है कि वह गड्ढे की खुदाई के दौरान ही इस बात का ख्याल रखा जाए कि किसी बच्चे के उसमें गिरने की संभावना न रहे। उसके रोकथाम के लिए पर्याप्त प्रबंध किए जाए। एडीएम ने कहा कि यदि किसी निर्माण एजेंसी की लापरवाही से कोई दुर्घटना होगी तो संबंधित कार्यदाई संस्था के खिलाफ प्राथमिक दर्ज कराई जाएगी। इसके साथ ही उक्त कार्यदाई संस्था के खिलाफ शासन को रिपोर्ट भी भेजी जाएगी।

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