पत्नी की आड़ में नहीं बना सकेंगे भौकाल

Sant kabir nagar Updated Thu, 12 Jul 2012 12:00 PM IST
संतकबीरनगर। महिला पदाधिकारियों के पति एवं संबंधियाें का भौकाल अब ढीला होगा। महिला पदाधिकारियों एवं सदस्यों के स्थान पर कार्य करने वाले उनके पति एवं संबंधियों पर नकेल कसी जाएगी। बैठकों में महिला जनप्रतिनिधियों का फर्जी हस्ताक्षर करने का खेल भी नहीं चल पाएगा। शासन ने ऐसी प्रवृत्ति पर रोक लगाने के लिए फरमान जारी किया है।
महिला निर्वाचित पदाधिकारियों के साथ उनके संबंधी कार्यालय में प्रवेश नही करेगें, साथ ही बैठकों में भाग भी नहीं ले पाएगे। जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत तथा ग्राम पंचायत की बैठक होने से पर्याप्त समय पूर्व संबंधित पंचायत सचिव ,अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत, खंड विकास अधिकारी ,ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी द्वारा डीएम एवं सीडीओ तथा डीपीआरओ को बैठक की लिखित सूचना देनी होगी। डीएम जिला पंचायत की बैठक के संदर्भ में किसी अपर जिलाधिकारी तथा क्षेत्र पंचायत की बैठक के लिए किसी उप जिलाधिकारी को पर्यवेक्षक नामित करेंगे। ग्राम पंचायत की बैठकोें के संदर्भ में उपर्युक्त कार्यवाही डीपीआरओ की सहमति से बीडीओ सुनिश्चित करेंगे। जिला पंचायत की बैठक में जिला पंचायत अध्यक्ष अथवा जिला पंचायत सदस्य के अतिरिक्त कोई अन्य सदस्य भाग नही ले पाएगे। किसी भी निर्वाचित महिला प्रतिनिधि के पति अथवा संबंधी द्वारा उक्त में बैठक में भाग नही लिया जा सकेगा। यदि निर्वाचित पंचायत प्रतिनिधि के साथ अथवा उनके स्थान पर उनके पुरुष संबंधी द्वारा बलपूर्वक बैठक में उपस्थित होने की बात संज्ञान में आती है तो डीएम को अवगत कराए। ऐसे लोगों के विरुद्ध क्षेत्र पंचायत एवं सरकारी कार्यो में बाधा डालने के आरोप में कार्रवाई की जाएगी। विकास खंड स्तर पर अलग-अलग सेक्टर के लिए नामित सेक्टर अधिकारियों का दायित्व होगा कि वह निगरानी रखे कि महिला प्रधान एवं सदस्य के स्थान पर उनके पुरुष संबंधी भाग तो नहीं ले रहा है। यदि नियम का उल्लंघन कर कोई बलपूर्वक बैठक में शामिल हो रहा हो तो बीडीओ के माध्यम से डीपीआरओ को सूचित कराए। शासन की मंशा है कि महिला जनप्रतिनिधियों द्वारा स्वयं विचार अभिव्यक्ति से पंचायती राज व्यवस्था मजबूत होगी और महिलाओं में नेतृत्व का विकास भी होगा। डीपीआरओ आनंद प्रकाश त्रिपाठी का कहना है कि शासन स्तर से बाकायदे शासनादेश जारी हुआ है। प्रत्येक स्तर की बैठकों की कार्यवाही की वीडियोग्राफी कराई जाएगी। उनका कहना है कि शासन की पहल से निश्चित ही महिला जनप्रतिनिधियों में नेतृत्व क्षमता का विकास होगा।

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