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सहारनपुर। शासन की अतिरिक्त बीपीएल योजना में चयनित कार्ड धारकों के पात्र होने पर लगातार अंगुली उठ रही है। इसी को देखते हुए जिला पूर्ति विभाग ने चयनित पात्रों की दोबारा जांच करने का अभियान शुरू किया है। डीएम ने भी निर्देश दे दिये हैं कि पूर्व में सूची बनाने वाले सरकारी कर्मचारी दोबारा जांच करें। अपात्र लोगों को सूची से बाहर कर पात्रों को योजना का लाभ दिलवाएं।
शासन की अतिरिक्त बीपीएल योजना के लिए जिले को 1.64 लाख का लक्ष्य मिला हुआ है। इनमें 55 हजार रानी लक्ष्मीबाई योजना के पात्र भी शामिल है, जबकि शेष में विधवा, विकलांग, लाइलाज बीमारी से ग्रस्त लोगों के साथ एक्सक्लूजन मानकों पर फिट बैठने वाले एपीएल कार्ड धारकों को बीपीएल दर पर 15 किलो गेहूं और 20 किलो चावल वितरित होना है। 17, 19, 21 जनवरी को प्रथम माह का वितरण हो चुका है। वितरण के साथ चयनित पात्रों पर अंगुलियां उठनी शुरू हो गई है। डीएम कार्यालय और जिला पूर्ति कार्यालय में ऐसी शिकायतों की भरमार है, जिनमें राशन डीलर ने अपने चहेतों और रिश्तेदारों को सूची में नाम शामिल कराने के आरोप है। इसी पर जिला पूर्ति विभाग ने चयनित पात्रों की दोबारा जांच करने का अभियान शुरू किया है। जिला पूर्ति अधिकारी जैगम अली जैदी ने बताया कि जिलाधिकारी को इस संबंध में पत्र लिखा गया था। उन्होंने निर्देश दे दिये है कि पूर्व में सूची बनाने वाले सरकारी कर्मचारी ही कार्डों की दोबारा जांच करे और 15 दिन के भीतर अपनी रिपोर्ट दे।
सहारनपुर। शासन की अतिरिक्त बीपीएल योजना में चयनित कार्ड धारकों के पात्र होने पर लगातार अंगुली उठ रही है। इसी को देखते हुए जिला पूर्ति विभाग ने चयनित पात्रों की दोबारा जांच करने का अभियान शुरू किया है। डीएम ने भी निर्देश दे दिये हैं कि पूर्व में सूची बनाने वाले सरकारी कर्मचारी दोबारा जांच करें। अपात्र लोगों को सूची से बाहर कर पात्रों को योजना का लाभ दिलवाएं।
शासन की अतिरिक्त बीपीएल योजना के लिए जिले को 1.64 लाख का लक्ष्य मिला हुआ है। इनमें 55 हजार रानी लक्ष्मीबाई योजना के पात्र भी शामिल है, जबकि शेष में विधवा, विकलांग, लाइलाज बीमारी से ग्रस्त लोगों के साथ एक्सक्लूजन मानकों पर फिट बैठने वाले एपीएल कार्ड धारकों को बीपीएल दर पर 15 किलो गेहूं और 20 किलो चावल वितरित होना है। 17, 19, 21 जनवरी को प्रथम माह का वितरण हो चुका है। वितरण के साथ चयनित पात्रों पर अंगुलियां उठनी शुरू हो गई है। डीएम कार्यालय और जिला पूर्ति कार्यालय में ऐसी शिकायतों की भरमार है, जिनमें राशन डीलर ने अपने चहेतों और रिश्तेदारों को सूची में नाम शामिल कराने के आरोप है। इसी पर जिला पूर्ति विभाग ने चयनित पात्रों की दोबारा जांच करने का अभियान शुरू किया है। जिला पूर्ति अधिकारी जैगम अली जैदी ने बताया कि जिलाधिकारी को इस संबंध में पत्र लिखा गया था। उन्होंने निर्देश दे दिये है कि पूर्व में सूची बनाने वाले सरकारी कर्मचारी ही कार्डों की दोबारा जांच करे और 15 दिन के भीतर अपनी रिपोर्ट दे।