दिल्ली-सहारनपुर की राह होगी आसान

Saharanpur Updated Thu, 30 Aug 2012 12:00 PM IST
सहारनपुर। दिल्ली से सहारनपुर तक की उबड़-खाबड़ और तंग सड़क के दिन अब बहुरने वाले हैं। यूपी स्टेट हाई-वे अथारिटी (यूपीएसएचए) की प्रस्तावित फोर लेन रोड के आधे हिस्से को केन्द्रीय वन मंत्रालय की हरी झंडी मिल गई है। बाकी बाधा को पार करने के लिए यूपीएसएचए ने वन मंत्रालय में कवायद शुरू कर दी है। अफसरों का दावा है कि सितंबर तक वन मंत्रालय पूरी सड़क के लिए एनओसी जारी कर देगा। इसके तुरंत बाद से ही इस सड़क का सौंदर्यीकरण शुरू करा दिया जाएगा।
सहारनपुर से दिल्ली की राह आसान करने के लिए यूपी स्टेट हाईवे अथारिटी ने इस सड़क को फोर करने की योजना तैयार की थी। दिल्ली के वजीराबाद को जोड़ने वाली इस सड़क के निर्माण के लिए अप्रैल 2011 में ही हैदराबाद की एक कंपनी को टेंडर भी जारी कर दिया गया था। इसके बाद सड़क निर्माण प्रक्रिया पर केन्द्रीय वन मंत्रालय ने रोक लगा दी। इसका कारण 206 किलोमीटर के सड़क निर्माण में करीब 75 हजार पेड़ आना थे। इसके बाद से ही यह फाइल मंत्रालय में ही पड़ी हुई थी। फिजीबिलिटी रिपोर्ट के आधार पर वन मंत्रालय ने दिल्ली से 101 किलोमीटर की सड़क निर्माण को अनुमति दे दी है। आगे की सड़क के चौड़ीकरण में पेड़ों को बचाने के लिए मशक्कत की जा रही है। उधर, स्टेट हाई-वे अथारिटी ने इस सड़क के चौड़ीकरण के लिए वन मंत्रालय में पैरवी तेज कर दी है।
पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप योजना के तहत बन रही इस सड़क के लागत का 20 फीसदी हिस्सा केंद्र सरकार से अनुदान मिलेगा। यूपीएसएचए के सलाहकार (तकनीकी) एके सिन्हा ने बताया कि फोर लेन के आधे रास्ते से वन विभाग की आपत्ति समाप्त हो गई है। उम्मीद है कि सितंबर तक वन मंत्रालय पूरी सड़क निर्माण को मंजूरी दे देगा। इसके लिए हम वन मंत्रालय की शर्तों को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं।
टोल टैक्स से निकालेंगे लागत
प्रदेश सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना में आने वाली लागत को टोल टैक्स के माध्यम से वसूला जाएगा। इसमें सड़क का निर्माण करने वाली कंपनी और स्टेट हाई-वे अथारिटी के ज्वाइंट एकाउंट में टोल टैक्स से वसूली जाने वाली राशि जमा होगी। निर्माण कंपनी को ही 15 साल तक सड़क के मरम्मत की जिम्मेदारी भी उठानी होगी।

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