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वकीलों ने किया ड्राफ्ट बिलों का विरोध

Saharanpur Updated Sun, 01 Jul 2012 12:00 PM IST
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सहारनपुर, अधिवक्ताओं ने शनिवार को सांसद जगदीश राणा तथा काजी रशीद मसूद को ज्ञापन सौंपकर हायर एजूकेशन एंड रिसर्च बिल तथा अन्य ड्राफ्ट बिलों का विरोध किया।
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सहारनपुर अधिवक्ता एसोसिएशन के अध्यक्ष सुरेंद्र दीक्षित तथा महासचिव आशुतोष के नेतृत्व में वकीलों का प्रतिनिधि मंडल अहमदबाग स्थित सांसद जगदीश राणा के आवास पर उनसे मिला और उन्हें ज्ञापन सौंपा। इसके बाद अधिवक्ताओं ने घंटाघर स्थित एक होटल में राज्य सभा सांसद काजी रशीद मसूद के प्रतिनिधि एवं पूर्व विधायक इमरान मसूद को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में हायर एजूकेशन एंड रिसर्च बिल 2011 तथा अन्य ड्राफ्ट बिलों का विरोध करते हुए कहा गया कि इस नए बिल से सरकारी नियंत्रण तथा नौकरशाही को बढ़ावा मिलेगा एवं अधिवक्ता तथा विधिक शिक्षा, विधिक व्यवसाय की स्वतंत्रता समाप्त होगी, जबकि मजबूत लोकतंत्र के लिए अधिवक्ता की स्वतंत्रता एवं स्वतंत्र न्याय तंत्र जरूरी है। ज्ञापन में कहा गया कि इसी को ध्यान में रखकर 1961 में एडवोकेट एक्ट बनाया गया था तथा अधिवक्ता विधिक व्यवसाय एवं विधिक शिक्षा के क्षेत्र में कार्य, दिशा निर्देश, नियम बनाने, नियंत्रण के लिए बार कौंसिल ऑफ इंडिया तथा प्रदेश की बार कौंसिलों का गठन किया गया था। प्रस्तावित बिल इनके उद्देश्यों को भी समाप्त कर रहा है। विधिक शिक्षा एवं पॉलिसी बनाने के अधिकार बार कौंसिल से छीनकर नेशनल कमीशन, जिसमे ब्यूरोक्रेट्स भी होंगे, उन्हे देने का प्राविधान है।
ज्ञापन में सांसदों से उचित स्तरों पर प्रभावी कदम उठाते हुए उक्त बिलों का विरोध करने का अनुरोध किया गया। प्रतिनिधि मंडल में सिद्धार्थ शंकर त्यागी, चौधरी रंधीर सिंह, नरेंद्र सिंह, सरदार चंद्रजीत सिंह निक्कू, राजेश भारद्वाज, तेग सिंह पुंडीर, मंजीत सिंह गोल्डी आदि अधिवक्ता शामिल थे।
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