मंडलायुक्त ने तलब किए चीनी मिल के अफसर

ब्यूरो अमर उजाला / रामपुर Updated Wed, 06 Dec 2017 01:06 AM IST
talab kiye sugar mil ke adhikaari
रामपुर में चीनी मिल के आवास। - फोटो : अमर उजाला
नई जेल के निर्माण को लेकर शुरू हुई कवायद के बाद मंडलायुक्त ने चीनी मिल के अफसरों को तलब कर लिया है। उन्हें बुधवार को मंडलायुक्त के यहां पेश होना है और पूरे प्रकरण की जानकारी देनी है। इसको लेकर मिल के अफसरों ने तैयारियां पूरी कर ली हैं।

समाजवादी सरकार में नगर विकास मंत्री रहे आजम खां ने शहर में नई जेल को मंजूरी दिलाई थी। इसके निर्माण के लिए करीब तीन साल पहले कवायद शुरू हुई थी। इसके लिए सिविल लाइंस क्षेत्र में चीनी मिल की जमीन देखी गई। कारागार विभाग ने चीनी निगम से करीब 66 करोड़ रूपये में 41.460 हेक्टेयर जमीन खरीद ली, लेकिन इसके बाद जमीन को लेकर विवाद हो गया। चीनी मिल कालोनी के बाशिंदों ने जमीन खाली करने इन्कार कर दिया, जिसके बाद प्रशासन ने सख्ती करते हुए चीनी मिल कालोनी के मकान तोड़ दिए थे। 254 आवासों में से 42 आवास खाली भी कराए गए। इस बीच चीनी मिल कालोनी के बाशिंदे हाईकोर्ट चले गए। हाईकोर्ट ने स्टे जारी कर दिया और आठ नवंबर 2015 को नई जेल का निर्माण कार्य रूक गया था। हाईकोर्ट स्टे खारिज करते हुए आवासों को खाली कराने के आदेश दिए थे। शासन के निर्देश के बाद अब एक बार फिर चीनी मिल के आवास खाली कराने की कवायद शुरू की गई है। 

इसको लेकर उत्तर प्रदेश राज्य चीनी एवं गन्ना विकास निगम लिमिटेड के प्रधान प्रबंधक ने कमिश्नर और जिलाधिकारी से चीनी मिल के आवास खाली कराने का अनुरोध किया है। इस बीच मंडलायुक्त ने भी निकाय चुनाव के बाद आवास खाली कराने की कार्रवाई की बात कही थी। अब मंडलायुक्त ने इस मामले में चीनी मिल के अफसरों को तलब किया है। चीनी मिल के अफसरों को बुधवार को बुलाया गया है और उनसे इस पूरे प्रकरण की रिपोर्ट तलब की है। इस आदेश के बाद चीनी मिल प्रशासन ने अपने स्तर से कवायद शुरू कर दी है।

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