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सर्वे के दौरान एनएचएआई टीम का विरोध

Rampur Updated Mon, 11 Feb 2013 05:31 AM IST
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रामपुर। मुरादाबाद-बरेली के बीच फोरलेन के निर्माण में अड़ंगा खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। प्रशासनिक शिथिलता के कारण राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को कहीं थ्री डी तो कहीं अवार्ड होने के बाद भी जमीन नहीं मिल पा रही है। लिहाजा एनएचएआई की टीम को सर्वे कार्य में विरोध का सामना करना पड़ रहा है। बाईपास का निर्माण में लगातार बाधाएं आने से शहर में यातायात का दबाव बढ़ता जा रहा है।
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वर्ष 2010 में राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने मुरादाबाद-बरेली फोरलेन हाईवे निर्माण का काम शुरू किया था। मुरादाबाद, रामपुर और बरेली जनपदों से गुजरने वाले इस मार्ग के निर्माण में शुरुआती दौर में ही जमीन को लेकर अड़ंगे लगने शुरू हो गए। अधिकांश दिक्कत मुआवजे को लेकर रही। मुरादाबाद और बरेली केप्रशासन ने इन समस्याओं को सुलझा लिया। मुरादाबाद जनपद में मूंढापांडे क्षेत्र में कुछ स्थानों पर जमीन का अधिग्रहण होना बाकी रह गया है। इसकी कार्रवाई भी शुरू हो गई है। रामपुर जनपद में दिक्कतें दूर होने का नाम नहीं ले रही हैं। जनपद में बनने वाले तीनों बाईपास में आई अड़चनें दूर करने केलिए प्रशासनिक स्तर पर भी कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हो रही है। एनएचएआई से प्राप्त जानकारी केअनुसार रामपुर बाईपास और धमौरा बाईपास के लिए जमीन की थ्रीडी हो गई है और अवार्ड भी घोषित कर दिया गया है। लेकिन क्षेत्रीय काश्तकार जमीन पर निर्माण नहीं करने दे रहे हैं। इस मसले पर प्रशासनिक अफसर ढुलमुल रवैया अपनाए हुए हैं। प्रशासनिक लापरवाही के चलते मिलक बाईपास के लिए तो सर्वे में भी अड़चन लगी हुई हैं। कई बार ग्रामीणों का विरोध अधिकारियों को झेलना पड़ा है। एनएचएआई केअफसर इसके लिए रामपुर जिला प्रशासन को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। उनके अनुसार बगैर जिला प्रशासन के सहयोग से फोरलेन निर्माण संभव नहीं है। कुछ काश्तकार मुआवजा ले चुके हैं, इसकेबाद भी जमीन पर अवैध रूप से काबिज हैं। जिला प्रशासन से कई बार सहयोग की अपील कर चुके हैं, लेकिन एनएचएआई को अभी तक प्रभावी मदद हासिल नहीं हुई है। इसके चलते प्रोजेक्ट जून 2013 तक पूरा होना संभव नजर नहीं आ रहा है।

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