सरकारी खजाने को 13.96 करोड़ की लगी चपत

Rampur Updated Thu, 06 Dec 2012 05:30 AM IST
रामपुर। खंड शिक्षाधिकारियों और वित्त विभाग के अफसरों की शिक्षकों पर मेहरबानी कहा जाए या फिर लापरवाही। वजह चाहे जो भी हो, लेकिन छह साल में 12.96 करोड़ रुपये की सरकारी धनराशि का अतिरिक्त बोझ सरकारी खजाने पर पड़ा। सरकार अब इसको वसूली तो करेगी, लेकिन इसका खामियाजा शिक्षकों को भुगतना पड़ेगा।
अफसर मेहरबानी करते समय यह भी नहीं देखते कि उनकी इस मेहरबानी का असर किस-किस पर पड़ेगा। छह साल पहले की गई खंड शिक्षाधिकारियों और वित्त विभाग के अफसरों की मेहरबानी का नतीजा अब सामने आ रहा है। वर्ष 2006 के बाद से प्रमोशन पाने वाले शिक्षकों का वेतन भी 17140 रुपये कर दिया गया। यानि अफसरों की मेहरबानी के चलते प्रत्येक शिक्षक को तीन-तीन हजार रुपये प्रति माह का समय फायदा मिलता रहा। इसकी भनक न तो सरकार को हुई और न ही किसी अन्य को। हालांकि अफसर वेतन निर्धारण के मामले को काफी समय तक दबाते रहे, लेकिन जब मामले का खुलासा हुआ तो कुछ शिक्षकों ने हाईकोर्ट की शरण ली। हाईकोर्ट की सख्ती के बाद यूपी सरकार हरकत में आई और फिर पूर्व में किए गए वेतन निर्धारण के आदेश को निरस्त करते हुए वर्ष 2008 में हुए वेतन निर्धारण का आदेश लागू करने के आदेश जारी कर दिए। यानि पुराना आदेश खारिज होने के साथ सरकार को रामपुर से ही 12.96 करोड़ का चूना छह साल के भीतर लग गया। हालांकि सरकार शिक्षकों के पास गई इतनी धनराशि क ो वसूलने की तैयारी कर रही है,लेकिन उन अफसरों की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान लग गए हैं जिन्होंने वेतन निर्धारण में इतनी बड़ी चूक की। फिलहाल शिक्षकों में इसको लेकर काफी गुस्सा है।

जितनी भी धनराशि अतिरिक्त गई है उस धनराशि की वसूली की जानी है। इसके लिए कवायद शुरू कर दी गई है। यह सब सरकार केआदेश पर हो रहा है।
श्याम लाल जायसवाल, वित्त एवं लेखाधिकारी
बेसिक शिक्षा विभाग

यूपी के 25 जिलों में लगी एक अरब की चपत
रामपुर। अधिकारिक सूत्रों की मानें तो रामपुर समेत यूपी के25 जिलों में यह गड़बड़झाला सामने आया है। अफसरों की मानें तो 25 जिलों में करीब एक अरब की चपत लगी है। रामपुर के साथ ही दूसरे जनपदों में भी इसी तरह की वसूली की जा रही है।

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