2768 दलितों को छत के लाले

Raebareli Updated Wed, 22 Jan 2014 05:46 AM IST
रायबरेली। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी इंदिरा आवास योजना सांसद सोनिया गांधी व राहुल गांधी के संसदीय क्षेत्रों में विवाद का कारण बन गई है। रायबरेली और अमेठी जिले के अधिकारियों की लापरवाही के कारण 2768 दलितों (बीपीएल कार्डधारक) को आवास नहीं मिल पा रहे हैं। अमेठी के आवासों के लिए भेजे गए 71 लाख रुपये भी खाते में डंप हैं। दोेनों जिलों के अधिकारियों के बीच बजट को लेकर पत्र युद्ध जारी है। अधिकारी गरीबों को आवास देने के लिए तनिक भी प्रयास नहीं कर रहे हैं।
वर्ष 2012-13 में गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले दलितों को इंदिरा आवास देने के लिए जिले को बजट दिया गया। सलोन और तिलोई तहसील के छह ब्लॉकों के अमेठी जिले में शामिल होने के कारण इंदिरा आवासों का आवंटन करके अमेठी जिले को भी 2768 आवासों के लिए धन देने के आदेश दिए गए। जिले को इंदिरा आवासों के लिए देेर से बजट मिलने के कारण आवासों का निर्माण कार्य आरंभ नहीं हो सका। रायबरेली के सीडीओ ने वर्ष 2012-13 में बनने वालेे इंदिरा आवासों के निर्माण के लिए 28 सितंबर 2013 को चेक संख्या 000181 के माध्यम से 71 लाख रुपये अमेठी जिले के संबंधित खाते में जमा करा दिए। इसके अलावा बाद में भी कुछ धनराशि आवासों के निर्माण के लिए रायबरेली से भेजी गई। इंदिरा आवासों के लिए प्रथम किस्त मिलने के बाद भी अमेठी जिले के अधिकारियों ने इंदिरा आवासों का आवंटन शुरू नहीं किया। नए वित्तीय वर्ष के भी नौ महीने बीत गए हैं, लेकिन धनराशि खाते में ही डंप पड़ी है। इंदिरा आवासों की धनराशि को खर्च करने के लिए दोनों जिलों के बीच पत्र युद्ध जारी है।

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