पायका की हकीकत से उठेगा पर्दा, शासन ने मांगी रिपोर्ट

Raebareli Updated Sat, 10 Nov 2012 12:00 PM IST
रायबरेली। ग्रामीण क्षेत्र में युवा खिलाड़ियों को प्रशिक्षित और उन्हें आगे बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण योजना पायका (पंचायत युवा क्रीड़ा अभियान) रफ्तार नहीं पकड़ रही है। इसको लेकर प्रदेश सरकार काफी गंभीर है। शासन की ओर से 17 बिंदुओं पर जिला युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विकास दल विभाग से रिपोर्ट मांगी गई है। इससे अधिकारियों में हड़कंप मचा है।
केंद्र सरकार ने पायका योजना को सफल बनाने की जिम्मेदारी जिला युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विकास दल को सौंपी है। जिले में अभी तक वर्ष 2008-09 में 97 ग्राम सभा और दो ब्लॉकों का चयन किया गया। इसमें तिलोई और सलोन तहसील अमेठी जिले में शामिल हो गया। विभाग की ओर से चयनित ग्राम सभाओं में युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए क्रीड़ाश्री की नियुक्ति के साथ ही खेल उपकरण भी खरीद डाले गए हैं। इसके बाद भी योजना रफ्तार नहीं पकड़ रही है। इतना ही नहीं अभी वर्ष 2009-10 में क्रीड़ाश्री का चयन होना बाकी है। विभाग की ओर से काफी कोशिशों के बाद अभी तक महज 2009-10 में क्रीड़ाश्री चयन के लिए साक्षात्कार ही कराया जा सका है। ऐसी स्थिति में शासन की ओर से रिपोर्ट तलब किए जाने से अफसरों में हड़कंप मचा है। जिले में अभी तक योजना रफ्तार नहीं पकड़ पा रही है। इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि 2009-10 का करीब 55 लाख रुपये विभाग के खाते में डंप पड़ा है। शासन के इस फरमान से जिले में पायका योजना की हकीकत से पर्दा उठ सकता है।

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