डेढ़ लाख गरीबों से धोखाधड़ी

Pratapgarh Published by: Updated Wed, 10 Jul 2013 05:30 AM IST
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प्रतापगढ़। जिले में डेढ़ लाख गरीबों का स्मार्ट कार्ड नहीं बन सका है। स्मार्ट कार्ड नहीं बनने से गरीबों की सेहत डगमगा रही है। नामित कंपनी ने काम पूरा किए बिना ही फरार हो गई। जानकारी पर उसका प्रीमियम रोकने के बाद अफसर खामोश हैं। जिले में सरकार का यह महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट गर्त में मिल चुका है। हैरत की बात यह है कि इस मसले पर कई माह बीतने के बाद भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो सकी।
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गरीबों के लिए संचालित योजनाओं का गला घाेंटने वाली संस्थाओं और अफसरों का काकस सरकार नहीं तोड़ पा रही है। जिले में स्मार्ट कार्ड बनाने का टेंडर खुद सरकार ने ही यूनाइटेड इंश्योरेंस कंपनी को दिया। काम मिलने के बाद कंपनी ने जिले के बीपीएल कार्डधारकों की सूची प्राप्त की। इसमें कुल 2 लाख 51 हजार 193 लोगों के नाम दर्ज थे। इन्हीं गरीबों का स्मार्ट कार्ड बनाया जाना था। कार्ड बनाने का सिलसिला शुरू हुआ तो कंपनी के कर्मचारियों को पसीना आने लगा। 81 हजार 287 लोगों का स्मार्ट कार्ड बनाने के बाद कंपनी भाग खड़ी हुई। इस तरह करीब डेढ़ लाख गरीबों का स्मार्ट कार्ड यहां नहीं बन सका। कई माह तक इस मामले में खामोश अफसरों को होश आया। इंश्योरेंस कंपनी का प्रीमियम रोक दिया गया। सवाल यह है कि गरीबों को धोखा देने वाली इस कंपनी पर अब तक कोई ठोस कार्रवाई क्यों नहीं हुई। इसका जवाब लोगों को शायद ही कभी मिल सके। माना जा रहा है कि अफसरों ने कंपनी पर कार्रवाई के लिए शासन को भी नहीं लिखा। मामले की तह तक पहुंचे लोग कहते हैं कि योजना का गला घोटने वालों की जांच की जाए तो इसमें कुछ अफसर भी शामिल पाए जाएंगे। शायद यही वजह है कि कंपनी पर सख्त कार्रवाई कराने से अधिकारी भाग रहे हैं।

अपर मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ. अमरनाथ ने बताया कि इंश्योरेंस कंपनी का प्रीमियम रोक दिया गया है। शासन को हालात से अवगत करा दिया गया है। ऐसा नहीं कि मानीटरिंग में कोई कमी थी। शासन से कोई अन्य निर्देश मिलने के बाद अगली कार्रवाई की जाएगी।

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