प्रधानों की करतूत से मर गया बच्चों का हक

Pratapgarh Updated Sat, 13 Oct 2012 12:00 PM IST
प्रतापगढ़। ग्राम प्रधानों की मनमानी से बैंकों में डंप करोड़ों रुपये विभाग ने वापस ले लिए। यह पैसा छात्रों के वजीफे के लिए ग्राम पंचायतों में भेजा गया था। वर्षों बीत जाने के बाद भी छात्रवृत्ति वितरण का उपभोग प्रमाण पत्र विभाग में नहीं पहुंचा। यह धन न तो छात्रों को मिला और न ही सरकार को वापस किया गया। समाज कल्याण विभाग ने ऐसे प्रधानों व बैंकों को पत्र लिखा। सख्ती बरते जाने पर पांच करोड़ रुपया सरकार को वापस किया गया। अभी करीब चार करोड़ रुपये और वसूले जाने हैं।
समाज कल्याण अधिकारी मंजू सोनकर के कार्यकाल में छात्रवृत्ति के लिए खातों में धन भेजा गया था। बैंक में धनराशि भेजने के बाद अधिकारी भूल गए। यह पता लगाने की जरूरत नहीं समझी गई कि छात्रवृत्ति बंटी भी या नहीं। कुछ प्रधानों ने तो छात्रों का हक अपनी जेब में डाल लिया। मगर तमाम ऐसे ग्राम प्रधान हैं जिन्होंने वजीफे की रकम बांटना मुनासिब नहीं समझा। कुछ आधी अधूरी छात्रवृत्ति बांट कर खामोश हो गए। हद यह रही कि इस पैसे का उपभोग प्रमाण पत्र समाज कल्याण विभाग को किसी ने नहीं दिया। खुद तत्कालीन समाज कल्याण अधिकारी ने भी सरकार के पैसे पर ध्यान नहीं दिया। परिणाम यह हुआ कि बैंक और प्रधानों के बीच करोड़ों रुपए खातों में कैद हो गया। निजाम बदला तो पाई-पाई का हिसाब शुरू हुआ। बैंकों में डंप रकम सरकार को वापस करने की पहल शुरू हुई। मौजूदा समाज कल्याण अधिकारी ने बैंकों और प्रधानों को पत्र लिखा। पैसा वापस या उपभोग प्रमाण पत्र न देने पर कार्रवाई की चेतावनी दी। इस पर बैंक अफसरों व प्रधानों के हाथपांव फूल गए। अब तक करीब 500 ग्राम प्रधानों ने खातों में डंप लगभग पांच करोड़ रुपए सरकार को वापस किया है। तकरीबन चार करोड़ रुपए की वसूली अभी और होनी है। इस रकम को भी निकालने के लिए कवायद की जा रही है।

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