कांग्रेस में धौंस जमाने को नहीं मिलेगा पद

Pratapgarh Updated Mon, 08 Oct 2012 12:00 PM IST
प्रतापगढ़। कांग्रेस सांसद और प्रदेश जोन तीन के अध्यक्ष राजाराम पाल ने कहा कि अब सिर्फ धौंस जमाने और बोर्ड लगाने वालों के पद बरकरार नहीं रहेंगे। जो लोग जिम्मेदारी से पार्टी के काम नहीं करेंगे, उन्हें बाहर कर दिया जाएगा। लोकसभा चुनाव में सभी को अपनी उपयोगिता साबित करनी होगी।
श्री पाल जिले के कांग्रेस पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से बात करने के बाद संसदीय कार्यालय पर संवाददाताओं से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पिछले विधानसभा चुनाव में भीड़ बहुत जुटती थी लेकिन वह वोटों में तब्दील नहीं हो सकी। समीक्षा में इसका मुख्य कारण संगठन की कमजोरी सामने आया है। इसलिए संगठन मजबूत करना ही केंद्रीय नेतृत्व की मंशा है।
पार्टी की नीतियां स्पष्ट करते हुए कहा कि प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र को कम से कम बीस सेक्टरों में विभाजित कर सभी का अध्यक्ष नियुक्त किया जाएगा। एक सेक्टर में बीस बूथ होंगे। इस तरह एक विधानसभा क्षेत्र में कम से कम चार हजार कार्यकर्ता बनाए जाएंगे। सभी कार्यकर्ताओं के नाम, पता और मोबाइल नंबर से संबंधित पांच रजिस्टर बनेंगे। इनमें एक अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पास, दूसरा प्रदेश कमेटी के पास, तीसरा जोन अध्यक्ष, चौथा जिला अध्यक्ष और पांचवां सेक्टर अध्यक्ष के पास होगा। बताया कि वह कार्यकर्ताओं की समस्याओं के निराकरण का भी प्रयास कर रहे हैं। इस दौरान राठ (हमीरपुर) के विधायक गयादीन अनुरागी, प्रतापगढ़ सांसद रत्ना सिंह और पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रमोद तिवारी भी थे।
सांसद राजाराम पाल ने पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि प्रदेश की सपा सरकार को सभी मोर्चों पर विफल है। कानून व्यवस्था ध्वस्त है। अराजकता और गुंडागर्दी चरम पर है। बिजली की समस्या पहले से गंभीर हुई है। यह सरकार पूर्व की बसपा सरकार से भी बदतर है।
कांग्रेस विधायक प्रमोद तिवारी ने महंगाई के लिए प्रदेश सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा कि पेट्रोलियम पदार्थ, सीमेंट को छोड़ आम जरूरत की चीजों पर प्रदेश सरकार का नियंत्रण रहता है। रसोई गैस सिलिंडरों का उत्पादन पहले से काफी बढ़ा है। मगर वितरण व्यवस्था ठीक न होने के कारण किल्लत दिखाई दे रही है। प्रदेश सरकार चाहे तो कांग्रेस शासित राज्यों की तरह सब्सिडी के तीन सिलिंडर और उपलब्ध करा सकती है। उन्होंने महंगाई के लिए केंद्र सरकार को सिर्फ दस फीसदी दोषी बताया।

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