भवन कर देने को तैयार नहीं सरकारी महकमे

Pratapgarh Updated Thu, 04 Oct 2012 12:00 PM IST
प्रतापगढ़। नगरपालिका का सरकारी और अर्धसरकारी विभागों पर लाखों रुपये गृहकर बकाया है। तमाम नोटिस के बावजूद अफसर गृहकर चुकता करने में रुचि नहीं दिखा रहे हैं। पालिका प्रशासन का कहना है कि यह विभाग बकाया भुगतान कर दें तो शहर का हुलिया बदला जा सकता है।
नगर पालिका परिषद विभागों को समय के पहले ही नोटिस भेजकर बकाया गृहकर की याद दिला देती है लेकिन कोई इसे गंभीरता से नहीं लेता। बुधवार को अमर उजाला ने नगर पालिका कार्यालय से टापटेन सरकारी व अर्ध सरकारी कार्यालयों के बकाएदारों की सूची निकाली तो स्थिति चौंकाने वाली थी। बड़े बकाएदारों में केंद्र सरकार के कार्यालय हैं। पालिका कर्मी इनकी जानकारी देने की भी हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं। उनका कहना है कि जानकारी देने पर वे परेशानी में फंस जाएंगे। भवन कर न देने प्रधान डाकघर पहले स्थान पर है। दूसरे स्थान पर पीडब्ल्यूडी जबकि तीसरे स्थान पर दूर संचार विभाग है। बताते हैं कि पिछले साल काफी दबाव बनाने पर इन कार्यालयों ने आंशिक भवनकर अदा किया था लेकिन पूरा भुगतान करने में आनाकानी करते रहे। जिला पंचायत में हर दिन लाखों का खेल होता रहता है। ठेकेदारों से रोज लाखों रुपये राजस्व की वसूली होती है, लेकिन भवन कर देने को अफसर तैयार नहीं हैं।
टापटेन के साथ ही तमाम अन्य विभाग भी भवन कर अदा करने में आनाकानी कर रहे हैं। इससे पालिका की आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं कर पा रही है। हालांकि कर की राशि कम होने के चलते पालिका उन पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। वसूली के लिए लगे लोग भी सरकारी विभागों पर सख्ती नहीं कर पाते। इसके चलते पालिका का लाखों रुपया फंसा है।
पालिका अध्यक्ष हरिप्रताप सिंह का कहना है कि सरकारी दफ्तरों से भवन कर वसूली के लिए एक कर्मचारी को जिम्मेदारी सौंपी गई है। अगर विभाग टैक्स नहीं चुकता करेंगे तो वसूली के लिए सूची तैयार कर प्रशासन को सौंप दी जाएगी।

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