बाइक को ट्रक बताकर धान की ढुलाई करने वाली फर्म होगी ब्लैक लिस्टेड

Bareily Bureauबरेली ब्यूरो Updated Thu, 22 Oct 2020 12:56 AM IST
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पीलीभीत। इस बार पूरी पारदर्शिता के साथ सरकारी धान खरीद कराने में जुटे डीएम पुलकित खरे ने बीते दिनों परिवहन ढुलाई में होने वाले खेल पर भी सख्त रुख अपनाया। बाइक को ट्रक बताकर धान की ढुलाई करने के मामले में डीएम ने उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव यूनियन के प्रबंध निदेशक को पत्र भेजकर पूरे मामले की गंभीरता से जांच कराने को कहा है। इसके अलावा उन्होंने एडीएम वित्त एवं राजस्व अतुल कुमार सिंह से भी पूरे मामले की तीन दिन में रिपोर्ट मांगी है। डीएम ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि मामला सही निकला तो फर्म को ब्लैक लिस्टेड कर उसका हैसियत और चरित्र प्रमाण पत्र निरस्त किया जाएगा।
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शासन के निर्देश पर एक अक्तूबर से धान खरीद चल रही है। केंद्रों पर खरीदे जाने वाले धान की ढुलाई के लिए परिवहन का ठेका किया गया है। पीसीयू क्रय एजेंसी के खरीद सेंटर से धान की ढुलाई करने की ठेका प्रक्रिया क्षेत्रीय प्रबंधक उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव यूनियन बरेली के स्तर से की गई थी। उसमें धान ढुलाई में जो ट्रक लगे बताए गए उनमें कुछ वाहनों के नंबर जब ई-परिवहन एप से चेक किए गए तो वह नंबर बाइक के निकले थे। दो वाहनों में, जो रजिस्टर में धान ढुलाई करने वाले ट्रक में दर्ज हैं, उनके नंबर बाइक के निकलने की बात पीसीयू के जिला प्रबंधक ने भी स्वीकारी थी। हालांकि उन्होंने भूलवश नंबर गलत होने की बात कहकर पूरे मामले केेेेेेे बहुत हल्के में लेते हुए सुधार कराने का दावा किया था। उस पर सरकारी महकमों में ही सवाल उठने लगे थे क्या क्रय केंद्रों से बाइक से धान की ढुलाई हो रही है। अमर उजाला ने 18 अक्तूबर को पेज नंबर छह पर ‘सकते में अफसर..बाइक से कैसे हो गई सैकड़ों क्विंटल धान की ढुलाई’ शीर्षक से समाचार प्रकाशित कर पूरे मामले की अनियमितताओं को उजागर किया था। इसके बाद डीएम पुलकित खरे ने पूरे मामले का संज्ञान लेते हुए उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव यूनियन के प्रबंध निदेशक को पत्र लिखा। उस पत्र में क्षेत्रीय प्रबंधक बरेली से जवाब तलब करते हुए पूरे प्रकरण की तस्वीर साफ करने को कहा गया है। इसके अलावा डीएम ने धान खरीद के नोडल अधिकारी एडीएम वित्त एवं राजस्व अतुल सिंह को एजेंसी के जिला प्रबंधक से अभिलेख प्राप्त करके धान ढुलाई में लगे समस्त वाहनों का एआरटीओ से सत्यापन कराने के भी निर्देश दिए। एडीएम वित्त एवं राजस्व से पूरे मामले की रिपोर्ट तीन दिन में डीएम ने मांगी है।
अगर धान खरीद में इस तरह की गड़बड़ियां हैं और धान की खरीद सरकारी क्रय नीति, अनुबंध की शर्तें और शासन की मंशा के अनुरूप नहीं हो रहा है तो मामला गंभीर है। बाइक के नंबरों की पुष्टि होने पर फर्म को ब्लैक लिस्टेड किया जाएगा। इस प्रकरण से जो लोग जुड़े हैं, उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। - पुलकित खरे, डीएम
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