एफआईआर के हुए आदेश तो सचिवों ने मुहैया कराए अभिलेख

Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Wed, 24 Feb 2021 12:25 AM IST
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पीलीभीत। विकास कार्य के नाम पर गबन के मामले में चार सचिवों पर एफआईआर के आदेश किए गए तो खुद को बचाने के लिए सभी ने अभिलेख डीपीआरओ कार्यालय में मुहैया करा दिए। अब डीएम ने अभिलेखों के आधार पर जांच कराने के निर्देश दिए हैं। फिलहाल उन पर अब एफआईआर नहीं कराई जाएगी।
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ललौरीखेड़ा ब्लॉक क्षेत्र की ग्राम पंचायत भानपुर की एक शिकायत पिछले साल डीएम से हुई थी। आरोप था कि ग्राम पंचायत में विकास कार्य के नाम पर लाखों रुपये का घोटाला किया गया है। शिकायतकर्ता की ओर से मुहैया कराए गए ऑनलाइन बाउचर के मुताबिक उच्च प्राथमिक विद्यालय में बनवाए गए शौचालय के लिए विभिन्न चेकों के माध्यम से 4,47,022 रुपये का खर्च दिखाया गया। सत्यता जानने के लिए जांच अधिकारी जिला कार्यक्रम अधिकारी अरविंद कुमार ने पांच साल में ग्राम पंचायत में तैनात रहे सचिवों से अभिलेख तलब किए थे। एक सचिव ने अभिलेख दे दिए थे, जबकि चार ने कई बार मांगने के बाद भी अभिलेख नहीं दिए थे। इस पर आठ फरवरी को चारों सचिवों पर एफआईआर कराने का आदेश डीपीआरओ प्रमोद कुमार यादव ने कर दिया था। कई दिनों तक मामला फिर ठंडे बस्ते चला गया और खुद की गर्दन फंसती देख अब सचिवों ने अभिलेख मुहैया करा दिए हैं। इससे अब वह एफआईआर से खुद को बचा ले गए हैं। फिलहाल अब घोटाले के आरोपों की सत्यता जानने को अभिलेखों की मदद से जांच होगी।

तो एक जिम्मेदार से मिलकर हुआ खेल
कई बार मांगने के बाद भी सचिवों द्वारा कोई अभिलेख नहीं दिया गया था। इसके बाद एफआईआर के आदेश होने पर भी तहरीर नहीं दी गई थी। अब अचानक सभी ने अभिलेख मुहैया करा दिए। चर्चा है कि सचिवों ने ब्लॉक स्तर पर एक जिम्मेदार से सांठगांठ की। खुद की कमी को बचाते हुए तैयार कराए गए अभिलेख ही अब दे दिए गए हैं। वहीं विभागीय स्तर पर चर्चा यह भी है कि एक सचिव जिसे क्लीन चिट पूर्व में ही दे दी गई थी, उसी की गड़बड़ी में मुख्य भूमिका रही थी।
इस मामले में अभिलेख मुहैया न कराने पर पहले एफआईआर के आदेश किए गए थे। डीपीआरओ से पता लगा है कि अब सचिवों द्वारा अभिलेख मुहैया करा दिए गए। इसी वजह से एफआईआर नहीं हुई है। घोटाले की सत्यता जानने को डीपीओ जांच करेंगे। जांच रिपोर्ट मिलने पर अंतिम निर्णय होगा। - पुलकित खरे, डीएम

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