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पीलीभीत। अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों में संचालित मल्टी सेक्टोरियल डेवलपमेंट प्लान (एमएसडीपी) के तहत विकासखंड पूरनपुर और अमरिया के पांच-पांच गांवों में पेयजल योजना के तहत राज्य स्तरीय समिति ने 27.83 करोड़ रुपये की मंजूरी दे दी है। दोनों ब्लाकों के पांच-पांच गांवों में पेयजल आपूर्ति सुचारु बनाने को ओवरहेड टैंक और पाइप लाइनें बिछाई जाएंगी। परियोजना से सिंचित क्षेत्र के करीब 60 हजार ग्रामीण इससे लाभान्वित होंगे।
एमएसडीपी योजना से अल्पसंख्यक बाहुल्य ग्रामीण अंचलों में पेयजल सुधार योजना चलाई जा रही है। 60 से 90 प्रतिशत अल्पसंख्यक आबादी वाले गांवों का इस योजना में चयन किया जाता है। जिला अल्पसंख्यक कल्याण विभाग ने विकासखंड पूरनपुर और अमरिया के दस गांवों को परियोजना से सिंचित करने का प्रस्ताव पिछले दिनों अल्पसंख्यक निदेशालय भेजा गया था।
इस क्रम में मंगलवार को लखनऊ में राज्य स्तरीय समिति की बैठक हुई। जिसमें जिले के विकासखंड पूरनपुर के गांव लोधीपुर, जाधोपुर, सिमरिया ताल्लुके महाराजपुर, बमनपुर भगीरथ और धर्मंगदपुर के साथ विकासखंड अमरिया के गांव सरेनी तिरकुनिया, कैंचू टांडा, बरा दुनवा, धुंधरी और सुकटिया में पेयजल के लिए ओवरहैड टैंकों का निर्माण कराने की मंजूरी प्रदान की गई। इन गांवों के करीब 60 हजार लोगों के घरों में पानी पहुंचाने के लिए पाइप लाइन भी बिछाई जाएगी।
परियोजना से सिंचित होंगे यह गांव
विकासखंड पूरनपुर के गांव लोधीपुर के लिए 2.55,
जाधोपुर गहलुईया को 2.72, सिमरिया ताल्लुके महाराजपुर को3.57, बमनपुर भगीरथ को 3.03, धर्मंगदपुर को
ब्लाक अमरिया के गांव सरेनी तिरकुनिया को 2.60, कैंचू टांडा को 2.81, धुंधरी को 2.81, बरा दुनवा को 2.65, सुकटिया को 2.52
करोड़ का बजट निर्धारित किया गया है। इस तरह इस योजना पर कुल 27.83 करोड़ खर्च होगा।
पांच विद्यालयों का होगा उच्चीकरण
एमएसडीपी योजना के तहत जिले के पांच जूनियर हाईस्कूलों को हाईस्कूल तक उच्चीकृत किए जाने के प्रस्ताव को भी राज्य स्तरीय समिति ने मंजूरी प्रदान कर दी है। मंगलवार को लखनऊ में अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय में हुई बैठक में विकास खंड अमरिया के गांव सरैनी तिरकुनिया, हरहरपुर हसन, बरातबोझ व ढकिया हुल्करी और विकास खंड पूरनपुर के गांव डगा स्थित जूनियर हाईस्कूलों को हाईस्कूल तक उच्चीकृत किए जाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी प्रदान की गई। इस परियोजना पर 116.84 करोड़ रुपये की लागत आएगी।
अल्पसंख्यक बाहुल्य ब्लॉक घोषित होगा बीसलपुर
विकासखंड अमरिया और पूरनपुर के बाद अब बीसलपुर को अल्पसंख्यक बाहुल्य ब्लॉक घोषित करने के लिए जिला अल्पसंख्यक कल्याण विभाग ने प्रस्ताव राज्य सरकार के माध्यम से केंद्र सरकार को भेजा है। प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद एमएसडीपी योजना से इस विकासखंड क्षेत्र के गांवों को भी लाभांवित करने का मौका मिलेगा। बता दें कि 34 प्रतिशत अल्पसंख्यक आबादी वाले विकासखंड पूरनपुर और 50 प्रतिशत आबादी वाले विकासखंड अमरिया को पूर्व में अल्पसंख्यक बाहुल्य विकासखंड घोषित किया जा चुका है। बीसलपुर में अल्पसंख्यकों की आबादी 28 प्रतिशत है। डीएम अदिति सिंह ने इस विकासखंड को अल्पसंख्यक बाहुल्य घोषित करने के लिए प्रस्ताव का अनुमोदन करते हुए राज्य निदेशालय भेजा है। बता दें कि 25 प्रतिशत से अधिक आबादी वाले क्षेत्र को अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्र घोषित करने की योजना है।
डीएम अदिति सिंह के अनुमोदन के बाद राज्य स्तरीय समिति के समक्ष विभाग ने पेयजल योजना और विद्यालय उच्चीकरण योजना के जो प्रस्ताव रखे थे, सभी को मंजूरी मिल गई है। केंद्र सरकार की मंजूरी के लिए प्रस्ताव भेजा गया है। वहां से मंजूरी मिलते ही धनराशि आवंटित होगी और कार्य शुरू करवाए जाएंगे।
देवेंद्र कुमार, अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी
पीलीभीत। अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों में संचालित मल्टी सेक्टोरियल डेवलपमेंट प्लान (एमएसडीपी) के तहत विकासखंड पूरनपुर और अमरिया के पांच-पांच गांवों में पेयजल योजना के तहत राज्य स्तरीय समिति ने 27.83 करोड़ रुपये की मंजूरी दे दी है। दोनों ब्लाकों के पांच-पांच गांवों में पेयजल आपूर्ति सुचारु बनाने को ओवरहेड टैंक और पाइप लाइनें बिछाई जाएंगी। परियोजना से सिंचित क्षेत्र के करीब 60 हजार ग्रामीण इससे लाभान्वित होंगे।
एमएसडीपी योजना से अल्पसंख्यक बाहुल्य ग्रामीण अंचलों में पेयजल सुधार योजना चलाई जा रही है। 60 से 90 प्रतिशत अल्पसंख्यक आबादी वाले गांवों का इस योजना में चयन किया जाता है। जिला अल्पसंख्यक कल्याण विभाग ने विकासखंड पूरनपुर और अमरिया के दस गांवों को परियोजना से सिंचित करने का प्रस्ताव पिछले दिनों अल्पसंख्यक निदेशालय भेजा गया था।
इस क्रम में मंगलवार को लखनऊ में राज्य स्तरीय समिति की बैठक हुई। जिसमें जिले के विकासखंड पूरनपुर के गांव लोधीपुर, जाधोपुर, सिमरिया ताल्लुके महाराजपुर, बमनपुर भगीरथ और धर्मंगदपुर के साथ विकासखंड अमरिया के गांव सरेनी तिरकुनिया, कैंचू टांडा, बरा दुनवा, धुंधरी और सुकटिया में पेयजल के लिए ओवरहैड टैंकों का निर्माण कराने की मंजूरी प्रदान की गई। इन गांवों के करीब 60 हजार लोगों के घरों में पानी पहुंचाने के लिए पाइप लाइन भी बिछाई जाएगी।
परियोजना से सिंचित होंगे यह गांव
विकासखंड पूरनपुर के गांव लोधीपुर के लिए 2.55,
जाधोपुर गहलुईया को 2.72, सिमरिया ताल्लुके महाराजपुर को3.57, बमनपुर भगीरथ को 3.03, धर्मंगदपुर को
ब्लाक अमरिया के गांव सरेनी तिरकुनिया को 2.60, कैंचू टांडा को 2.81, धुंधरी को 2.81, बरा दुनवा को 2.65, सुकटिया को 2.52
करोड़ का बजट निर्धारित किया गया है। इस तरह इस योजना पर कुल 27.83 करोड़ खर्च होगा।
पांच विद्यालयों का होगा उच्चीकरण
एमएसडीपी योजना के तहत जिले के पांच जूनियर हाईस्कूलों को हाईस्कूल तक उच्चीकृत किए जाने के प्रस्ताव को भी राज्य स्तरीय समिति ने मंजूरी प्रदान कर दी है। मंगलवार को लखनऊ में अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय में हुई बैठक में विकास खंड अमरिया के गांव सरैनी तिरकुनिया, हरहरपुर हसन, बरातबोझ व ढकिया हुल्करी और विकास खंड पूरनपुर के गांव डगा स्थित जूनियर हाईस्कूलों को हाईस्कूल तक उच्चीकृत किए जाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी प्रदान की गई। इस परियोजना पर 116.84 करोड़ रुपये की लागत आएगी।
अल्पसंख्यक बाहुल्य ब्लॉक घोषित होगा बीसलपुर
विकासखंड अमरिया और पूरनपुर के बाद अब बीसलपुर को अल्पसंख्यक बाहुल्य ब्लॉक घोषित करने के लिए जिला अल्पसंख्यक कल्याण विभाग ने प्रस्ताव राज्य सरकार के माध्यम से केंद्र सरकार को भेजा है। प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद एमएसडीपी योजना से इस विकासखंड क्षेत्र के गांवों को भी लाभांवित करने का मौका मिलेगा। बता दें कि 34 प्रतिशत अल्पसंख्यक आबादी वाले विकासखंड पूरनपुर और 50 प्रतिशत आबादी वाले विकासखंड अमरिया को पूर्व में अल्पसंख्यक बाहुल्य विकासखंड घोषित किया जा चुका है। बीसलपुर में अल्पसंख्यकों की आबादी 28 प्रतिशत है। डीएम अदिति सिंह ने इस विकासखंड को अल्पसंख्यक बाहुल्य घोषित करने के लिए प्रस्ताव का अनुमोदन करते हुए राज्य निदेशालय भेजा है। बता दें कि 25 प्रतिशत से अधिक आबादी वाले क्षेत्र को अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्र घोषित करने की योजना है।
डीएम अदिति सिंह के अनुमोदन के बाद राज्य स्तरीय समिति के समक्ष विभाग ने पेयजल योजना और विद्यालय उच्चीकरण योजना के जो प्रस्ताव रखे थे, सभी को मंजूरी मिल गई है। केंद्र सरकार की मंजूरी के लिए प्रस्ताव भेजा गया है। वहां से मंजूरी मिलते ही धनराशि आवंटित होगी और कार्य शुरू करवाए जाएंगे।
देवेंद्र कुमार, अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी