..और गिर ही गई बीएसए पर गाज

Pilibhit Updated Wed, 26 Sep 2012 12:00 PM IST
पीलीभीत। सत्ताधारियों को जिले के बेसिक शिक्षा विभाग की कार्यप्रणाली पसंद नहीं आ रही है। बीएसए मनोज कुमार पर गिरी गाज इसका ताजा उदाहरण है। मामला चाहें फर्नीचर घोटाले का हो या शिक्षकों के तबादले का। डेढ़ माह पूर्व यहां ज्वाइन करने के बाद से बीएसए लगातार सत्ताधारियों के निशाने पर रहे।
बरखेड़ा विधायक हेमराज वर्मा और पूरनपुर विधायक पीतमराम ने करीब डेढ माह पूर्व मुख्यालय आए बीएसए मनोज कुमार की शिकायत शासन से की थी। श्री कुमार जिले में 2005 से 2007 तक बीएसए रहे थे। 2006-07 में तीन सौ जूनियर हाईस्कूल भवनों के लिए फर्नीचर खरीदने को 1,27000 रुपये और प्राइमरी विद्यालयों के लिए 9,900 रुपये प्रति विद्यालय की स्वीकृति मिली थी। इस खरीद में बड़ा घोटाला प्रकाश में आया था। कुछ शिक्षक नेताओं ने उस समय श्री कुमार की शिकायत विभाग के उच्चाधिकारियों से की थी। जिसके चलते इन आरोपों पर जांच बैठ गई। वर्ष 2007 में इनका तबादला अन्य जनपद के लिए हो गया। करीब डेढ माह पूर्व जब श्री कुमार को पुन: जिले का बीएसए बनाया गया तो सत्ता के नेताओं ने इसका पुरजोर विरोध किया। इसी बीच जिले में चल रहे शिक्षकों के तबादलों को लेकर तमाम नेता और उनके सिपहसालार रोजाना कार्यालय के चक्कर काटते रहते थे। कुछ शिक्षकों के तबादले न होने पर विधायकों ने अपनी आंखें तरेर लीं।
जिले में हो रही लापरवाही
कैबिनेट मीटिंग में यह फैसला लिया गया था कि मनोज कुमार पर पहले से ही जिले के फर्नीचर प्रकरण को लेकर उन पर जांच चल रही है। ट्रांसफर नीति के तहत पोस्ट नहीं होने चाहिए। उसके बाद भी उनका तबादला यहां क्यों कर दिया गया। शिक्षा निदेशक वासुदेव यादव और मुख्यमंत्री अखिलेश कुमार यादव को इसकी जानकारी दी गई थी। शिक्षा के प्रति जिले में बेहद लापरवाही हो रही है।
हेमराज वर्मा
बरखेड़ा विधायक
बॉक्स :
मौखिक रूप से लखनऊ निदेशालय शिविर कार्यालय में अटैच किए जाने की की तो उन्हें सूचना मिल गई, लेकिन लिखित में कोई आदेश नहीं आया है। पूर्व में ग्राम शिक्षा समितियों द्वारा फर्नीचर को खरीदा गया था। जांच के बाद सभी आरोप निराधार साबित होंगे। शासन का जो भी आदेश होगा, उसका पालन किया जाएगा।
मनोज कुमार
तत्कालीन बीएसए

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