अंधेरे में 182 छात्राओं का भविष्य

Pilibhit Updated Mon, 24 Sep 2012 12:00 PM IST
पीलीभीत/ पूरनपुर। डा. राममनोहर लोहिया जिला पंचायत बालिका इंटर कॉलेज की 182 छात्राओं का भविष्य अंधेरे मेे आ गया है। ऐसा जिला पंचायत की राजनीति की वजह से होना माना जा रहा है। कॉलेज प्रधानाचार्य की कोशिश के बाद भी अंतिम तिथि निकल गई, और छात्राओं को न तो सूचीबद्ध कराया गया और न ही बोर्ड परीक्षा फार्म भरवाए। इससे छात्राओं और अभिभावकों में रोष है। आहत कॉलेज स्टाफ सामूहिक इस्तीफा देने की योजना बना रहा है।
सपा सरकार के शासनकाल में वर्ष 2006 में जिला पंचायत के अतिथि गृह में डॉ राममनोहर लोहिया बालिका इंटर कॉलेज खोला गया था। कॉलेज को हाईस्कूल और इंटर की मान्यता न मिलने को लेकर अब तक कॉलेज मेें अध्ययनरत छात्राओं का पंजीयन वीरांगना अवंतीबाई बालिका इंटर कॉलेज पीलीभीत में कराया जाता था। बोर्ड परीक्षा फार्म भरने की अंतिम तिथि 20 सितंबर थी। इसके अलावा कक्षा नौ और 11 की छात्राओं के बोर्ड परीक्षा को लेकर अग्रिम पंजीयन को लेकर प्रवेश 31 जुलाई तक कर छह अगस्त तक इसकी सूची डीआईओएस कार्यालय मेें दी जानी थी, लेकिन कॉलेज प्रशासन न तो बोर्ड के फार्म भरवाए और न ही छात्राओं का किसी कॉलेज में पंजीयन कराया गया। इससे कॉलेज मेें शिक्षा ले रही हाईस्कूल की 22, इंटर की 46, कक्षा नौ की 33 और कक्षा 11 की 69 छात्राओं सहित कालेज मेें अध्ययनरत 182 छात्राओं का साल भर का शैक्षिक भविष्य अधर में लटक गया है।
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समिति ने नहीं निभाई जिम्मेदारी
जिला पंचायत इंटर कॉलेज की समस्त बागडोर प्रबंधक यानी अध्यक्ष के हाथों में होती है। 26 जून 2012 को अविश्वास प्रस्ताव आने और 08 जुलाई 12 को त्रिसदस्यीय अध्यक्षीय अधिकार समिति बनने के बाद खादी ग्रामोद्योग राज्यमंत्री हाजी रियाज अहमद की पुत्री रुकैय्याबी के हाथों में बागडोर आ गई थी। कार्यवाहक प्रधानाचार्य दीनानाथ वर्मा की मानें तो वह मंत्री आवास से लेकर जिला पंचायत दफ्तर तक चक्कर लगाते रहे, लेकिन न तो बच्चों के नामों के पंजीयन की अनुमति मिली न ही बोर्ड परीक्षा फार्म दिए गए। एक माह पहले अपर मुख्य अधिकारी ने चार्ज संभाला तो उनके पास भी गए, लेकिन अभी फाइल चल ही रही है और समस्या का समाधान नहीं हो पाया है।
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क्या कहते डीआईओएस
मामला काफी गंभीर है। प्रकरण की जांच कराई जाएगी। छात्राओं का भविष्य खराब न हो, इसके लिए उच्चाधिकारियों से बात की जाएगी।
भीमसिंह, डीआईओएस।
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भविष्य हर हाल में बचाएंगे
अधिकार समिति बनने के लंबे समय बाद तक बोर्ड की बैठक न होने तथा प्रशासनिक दिक्कतों के कारण छात्राओं को सूचीबद्ध तथा उनके फार्म नहीं भरवाए जा सके। मामला प्रक्रिया में है। विलंब शुल्क के साथ फार्म भरवाए जाएंगे और सूचीबद्ध कराने का हर संभव प्रयास किया जाएगा, क्योंकि बच्चों के भविष्य का मामला है।
प्रदीप गुप्ता, अपर मुख्य अधिकारी/ सचिव, जिला पंचायत/ इंटर कॉलेज।

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