केंद्रीय विद्यालय के लिए भूमि चयन को प्रशासन हरकत में

जिलाधिकारी ने अफसरों की बैठक बुलाई चिन्हित भूमि की सर्वे रिपोर्ट की तलब

पीलीभीत। केंद्रीय विद्यालय में नई कक्षाएं खोलने के लिए पिछली कक्षाएं बंद करने और तीन साल में दर्जा तीन तक की क्लास बंद हो जाने की अमर उजाला में छपी खबर के बाद प्रशासनिक मशीनरी हरकत में आ गई है। जिलाधिकारी राजशेखर ने विद्यालय के लिए भूमि की व्यवस्था करने के सिलसिले में बृहस्पतिवार को अधिकारियों की बैठक बुलाई। उन्होंने अफसरों से चिन्हित की गई भूमि की सर्वे रिपोर्ट तलब की है।
केंद्रीय विद्यालय को भूमि दिलाने के लिए डीएम राजशेखर गंभीर हो गए हैं। उन्होंने न सिर्फ अधिकारियों की बैठक कर निर्देशित किया है, बल्कि चिन्हित की गई भूमि की सर्वे रिपोर्ट मांगी है। इससे इस विद्यालय का अपना भवन होने और जिले के बच्चों को लाभ मिलने का उम्मीद जागी है।
अमर उजाला में 24 मई को ‘केंद्रीय विद्यालय : एक कक्षा बढ़ती तो दूसरी हो जाती है बंद’ शीर्षक से खबर प्रकाशित की तो प्रशासन ने विद्यालय भवन निर्माण के लिए नए सिरे से कवायद शुरू कर दी है। बृहस्पतिवार को डीएम ने डीआईओएस माया देवी, एसडीएम सदर मोहम्मद नईम, तहसीलदार अरुण कुमार और केंद्रीय विद्यालय के स्टाफ की बैठक बुलाकर विद्यालय भवन के लिए भूमि शीघ्र उपलब्ध कराने पर चर्चा की। डीआईओएस ने कहा कि उनके कार्यालय के पीछे की भूमि ड्रमंड राजकीय इंटर कॉलेज में कृषि विषय के छात्रों के प्रेक्टिकल के लिए है। इससे वहां के छात्रों को परेशानी होगी। इस पर डीएम ने बिठौरा में पूर्व में तलाशी गई भूमि का पुन: निरीक्षण करने को कहा। एसडीएम, तहसीलदार, डीआईओएस और विद्यालय के स्टाफ ने बिठौरा पहुंचकर केंद्रीय विद्यालय संगठन के मानक के अनुरूप कम पड़ी भूमि को पूरा करने की संभावना तलाशी। बताते हैं कि इस भूमि से लगी पंचायत की कुछ भूमि पड़ी है। उसे विद्यालय के लिए लेने पर भी विचार किया जा रहा है।