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शहर की सुरक्षा-परिवहन व्यवस्था होगी मजबूत

Noida Updated Thu, 08 Aug 2013 05:33 AM IST
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नोएडा। शासन ने बुधवार को नोएडा की दो योजनाओं को हरी झंडी दिखा दी। शहर की सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त करने और स्पेशल परपज व्हीकल (एसपीवी) के गठन को मंजूरी दी गई है। औद्योगिक विकास आयुक्त (आईडीसी) आलोक रंजन और नोएडा, ग्रेनो व यमुना प्राधिकरण के चेयरमैन रमा रमण, कई विभागों के प्रमुख सचिवों की बुधवार को लखनऊ में बैठक हुई। इसमें नोएडा की तरफ से चेयरमैन ने चार मुद्दे रखे।
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पहला: सुरक्षा पैकेज के प्रस्ताव में नोएडा व ग्रेटर नोएडा में तीन-तीन औद्योगिक थाने सहित कुछ साधारण थाने खोलने, नोएडा में औद्योगिक सुरक्षा बल का गठन करने, पीसीआर वैन की संख्या बढ़ाने, इंटेलीजेंस ट्रैफिक सिस्टम के तहत सीसीटीवी कैमरे लगाने समेत कई मुद्दे शामिल हैं। आईडीसी ने इसे मंजूरी दे दी। इसका कैबिनेट नोट भी शीघ्र जारी होगा।
दूसरा: स्पेशल परपज व्हीकल के गठन के लिए तैयार प्रारूप को भी शासन ने मंजूर कर लिया है। अब एसपीवी का गठन शीघ्र हो सकेगा। इसका पंजीकरण करवाकर नई बसें खरीदी जाएंगी। अभी 170 बसें खरीदी जानी हैं। इस फैसले से नोएडा-ग्रेटर नोएडा में शीघ्र ही अत्याधुनिक बसों के संचालन का रास्ता साफ हो गया है। नोएडा, ग्रेटर नोएडा और रोडवेज मिलकर इन बसों का संचालन करेंगे।
तीसरा: परिवहन प्राधिकरण के गठन पर सैद्धांतिक सहमति बनी, लेकिन परिवहन विभाग मंत्रणा के बाद इस पर निर्णय लेगा।
चौथा: नोएडा की बिजली व्यवस्था के लिए अलग से कंपनी बनाने के प्रस्ताव पर भी बैठक में चर्चा हुई। हालांकि, ऊर्जा विभाग के प्रमुख सचिव बैठक में नहीं आ सके जिससे कोई निर्णय नहीं हो सका।
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एसपीवी का गठन और सुरक्षा पैकेज को शासन की मंजूरी मिल गई है। दोनों ही मुद्दे नोएडा के लिए बेहद अहम हैं। इनकी शेष कागजी प्रक्रिया भी शीघ्र पूरी की जाएगी। नोएडा की सुरक्षा और परिवहन व्यवस्था दिल्ली से भी बेहतर होगी।
- रमा रमण, चेयरमैन (फोन पर दी जानकारी)


यहां बनेंगे थाने
नोएडा में फेस तीन, नॉलेज पार्क, इको पार्क 1 व 2 और यमुना एक्सप्रेस हाईवे पर बनने हैं। इसके अलावा गाजियाबाद के 12 पुराने थानों का नवीनीकरण और छह नए थाने खोले जाने का विचार है। इस योजना के तहत नोएडा, ग्रेटर नोएडा व गाजियाबाद में 150 हाईमास्ट, छह सौ से अधिक सीसीटीवी कैमरे, 42, 72 व 112 मीटर ऊंचाई के हाईड्रॉलिक प्लेटफार्म, एडवांस रेस्क्यू टेंडर, हैवी ड्यूटी क्रेन, फायरिंग फैसिलिटी, ट्रैफिक कमांड सेंटर, मार्डन फोरेंसिक लैब, दो मोबाइल फोरेंसिक यूनिट आदि के प्रस्ताव को भी सहमति दी गई।

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