मार्बल कारोबारियों का होगा पंजीकरण

Noida Updated Tue, 30 Oct 2012 12:00 PM IST
नोएडा। वन विभाग ने पंजीकरण बिना शहर में हो रहे मार्बल कारोबार पर अंकुश लगाने की तैयारी कर ली है। उसने विक्रेताओं से पंजीकरण कराने को कहा है। इनकी सूची भी तैयार हो रही है। खुद पंजीकरण न कराने वालों को नोटिस भेजे जाएंगे।
शहर के बरौला, सलारपुर व सेक्टर नौ में मार्बल के दो सौ से अधिक दुकानदार हैं। वन विभाग का कहना है कि इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 के सेक्शन एक में मार्बल, टिंबर, जिप्सम, कोयला आदि को खनिज संपदा परिभाषित किया गया है। इस एक्ट के तहत बने उत्तर प्रदेश वन उपज अभिवाहन नियमावली 1978 में खनिज संपदा से जुड़ा कोई भी कारोबार करने से पहले वन विभाग में पंजीकरण अनिवार्य है। मार्बल कारोबारियों को पंजीकरण के समय प्रति ट्रक 750 रुपये जमा करने होते हैं। किसी अन्य राज्य से मार्बल लाकर यहां बेचने से पहले 38 रुपये प्रति टन के हिसाब से स्थानीय शुल्क चुकाना होगा। पंजीकरण मेरठ स्थित वन संरक्षक कार्यालय से होगा, जबकि इसका फॉर्म विभाग के सेक्टर एक स्थित कार्यालय से मिलेगा।
इधर, मार्बल कारोबारियों का कहना है कि वे राजस्थान से मार्बल लाकर यहां बेचते हैं। वहां यह शुल्क जमा कर दिया जाता है। 13 साल से वे यहां कारोबार कर रहे हैं, मगर कभी वन विभाग ने टैक्स नहीं लगाया है। उधर, विभाग ने चोरी-छिपे मार्बल लाकर बेचने पर अंकुश लगाने के लिए प्रवर्तन प्रकोष्ठ को सघन जांच अभियान चलाने को कहा है। गौरतलब है कि हाल ही में मार्बल कारोबारी और वन विभाग के कर्मचारियों के बीच शुल्क जमा करने को लेकर मारपीट हो गई थी।

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