सात साल पुरानी योजना जल्द खत्म होने के आसार

Noida Updated Wed, 19 Sep 2012 12:00 PM IST
नोएडा। आईटी भूखंडों पर स्टांप शुल्क से छूट की 2005 से लागू योजना जल्द खत्म होने के आसार हैं। इस योजना को समाप्त करने के लिए स्थानीय निबंधन कार्यालय प्रस्ताव तैयार कर रहा है। इसे जल्द ही मुख्यालय भेजा जाएगा।
निबंधन विभाग के अनुसार औद्योगिक निवेश नीति 2005 में लागू की गई। इसके बाद से आवंटित आईटी भूखंडों पर स्टांप शुल्क से पूरी छूट दी गई, मगर आवंटियों ने इस छूट के एवज में तय शर्तों का उल्लंघन किया। न तो समय से नक्शा पास कराया और न ही कंपलीशन व फंक्शनल कराया। इतना ही नहीं कुछ आवंटियों ने आईटी भूखंड की लैंडयूज भी बदलवा ली और उस पर आईटी के अलावा अन्य उद्योग लगा लिया। इन आवंटियों की बैंक गारंटी जब्त करने में भी दिक्कत आ रही है, क्योंकि वह प्राधिकरण के खाते में जमा है।
इन दिक्कतों का हवाला देते हुए निबंधन विभाग प्रस्ताव तैयार कर रहा है। जल्द ही इसे मुख्यालय को भेजा जाएगा। इसमें छूट की योजना को समाप्त करने की भी सिफारिश की जाएगी। डीआईजी स्टांप वीडी शर्मा ने बताया कि हाल ही में लखनऊ में संपन्न बैठक में इस योजना की जानकारी मांगी गई। इसमें इन सभी तथ्यों को रखा गया। इसके बाद ही शासन ने इस संबंध में पूरी रिपोर्ट मांगी है, जिसे जल्द भेज दिया जाएगा। हालांकि उन्होंने यह भी बताया कि हाल ही में घोषित नई औद्योगिक नीति में उद्योगों को बढ़ावा देने की छूट का प्रावधान किया गया है, मगर इसकी नियम-शर्तें मौजूदा समय में लागू योजना से भिन्न होंगी। पुरानी पॉलिसी खत्म कर दी जाएगी।

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