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नोएडा फार्म हाउस भूमि आवंटन घोटाले की जांच की अधिसूचना जल्द

Noida Updated Sat, 18 Aug 2012 12:00 PM IST
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लखनऊ। शासन की ओर से नोएडा के बहुचर्चित फार्म हाउस भूमि आवंटन घोटाले की जांच की अधिसूचना जल्द जारी की जाएगी। लोक आयुक्त न्यायमूर्ति एन.के. मेहरोत्रा ने जांच के लिए अपनी सहमति देते हुए शासन को अधिसूचना जारी करने के लिए पत्र भेज दिया है। अधिसूचना जारी होते ही लोकायुक्त विधिवत इस मामले की जांच शुरू करेंगे।
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न्यायमूर्ति मेहरोत्रा ने बताया कि फार्म हाउस भूमि आवंटन घोटाले की जांच के लिए उन्होंने अपनी सहमति देते हुए शासन को अधिसूचना जारी करने के लिए पत्र भेज दिया है। अब सतर्कता विभाग की ओर से अधिसूचना जारी होनी है। चूंकि इस बीच कई अवकाश पड़ गए इसलिए अधिसूचना जारी होने में कुछ विलंब हो गया। उन्हें उम्मीद है कि जल्द ही अधिसूचना जारी हो जाएगी और अगले सप्ताह से वह जांच शुरू कर देंगे। चूंकि मामला नोएडा से संबंधित है इसलिए लोक आयुक्त इस मामले की जांच नोएडा में ही करने के इच्छुक हैं। उन्होंने वहां शिविर कार्यालय खोलने के लिए भी शासन को लिखा है। लोकायुक्त के अनुसार सरकार की ओर से उन्हें किसी भी मामले की जांच सौंपी जाती है तो इसके लिए वह अपनी सहमति देते हुए शासन से अधिसूचना जारी करने को कहते हैं। फार्म हाउस घोटाले की जांच के लिए भी यही प्रक्रिया चल रही है। न तो उन्होंने जांच करने से इनकार किया है और न ही शासन से किसी तरह की नाराजगी जताई है।
गौरतलब है कि माया सरकार में कायदे-कानून ताक पर रखकर सत्ता के करीबी ‘रसूखदार’ लोगों को रियायती दर पर फार्म हाउस के लिए जमीनों का आवंटन किया गया। आवंटियों को फायदा पहुंचाने के लिए फार्म हाउस रेगुलेशन एक्ट के प्रावधानों की गलत ढंग से व्याख्या करके नीति बनाई गई। आवंटन के लिए ऐसी प्रक्रिया अपनाई गई जिससे ‘चहेतों’ को ही प्लाट मिल सके ं। माया सरकार में नोएडा में तैनात रहे अफसरों की इस कारगुजारी से सरकार को 1000 करोड़ रुपये से ज्यादा की चपत लगी है। प्रारंभिक जांच रिपोर्ट के मुताबिक चुनिंदा लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए फार्म हाउस रेगुलेशन एक्ट की गलत ढंग से व्याख्या करके नियम बनाए गए। प्लाट की दरें तय करने में भी अनियमितताएं बरती गईं।


लोकायुक्त जांच को सहमत : आईडीसी
औद्योगिक विकास आयुक्त(आईडीसी) अनिल कुमार गुप्ता का कहना है कि लोकायुक्त का पत्र मिल गया है। इसमें कहा गया है कि वह फार्म हाउस मामले की जांच करने का तैयार हैं। लोकायुक्त ने जांच से संबंधित अधिसूचना जारी करने को कहा है। एक-दो दिन में अधिसूचना जारी कर दी जाएगी।

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