हाईकोर्ट ने प्रमुख सचिव को जारी किया नोटिस

Muzaffar nagar Updated Wed, 10 Oct 2012 12:00 PM IST
मुजफ्फरनगर, 9 अक्टूबर।
प्रदेश में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद भारत सरकार की बिना अनुमति ईंट भट्ठों के लिए खनन किए जाने के मामले में प्रमुख सचिव कानूनी लपेटे में आ गए हैं। कोर्ट के आदेश की अवहेलना करने के मामले में दायर की गई याचिका पर हाईकोर्ट ने प्रमुख सचिव को नोटिस जारी करते हुए एक माह में पेश होकर जवाब दाखिल करने को कहा है। इस आदेश के बाद हरकत में आए प्रशासन ने भट्ठा मालिकों को पर्यावरण मंत्रालय के प्रमाण-पत्र के बिना खनन किए जाने पर नोटिस जारी कर दिए हैं।
हाईकोर्ट ने सोमवार को प्रदेश में पर्यावरण विभाग की मंजूरी के बगैर चल रहे खनन पट्टों के आवंटन और लाइसेसों के नवीनीकरण पर रोक लगा दी थी। इसी बीच खनन के मामले में मेरठ के पावटी खुर्द निवासी सामाजिक कार्यकर्ता राजवीर सिंह ने प्रमुख सचिव जावेद उस्मानी को पार्टी बना लिया है। पूर्व मंत्री योगराज सिंह के आवास पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए राजवीर सिंह ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने 27 फरवरी 2012 को आदेश जारी किए थे कि ईंट-मिट्टी खनन से पहले भारत सरकार के वन व पर्यावरण मंत्रालय से ‘स्वच्छता प्रमाण-पत्र’ प्राप्त कर लें। उन्होंने बताया कि प्रमुख सचिव ने जानबूझकर आदेशों की अवहेलना की। उन्होंने बताया कि हाईकोर्ट में प्रमुख सचिव के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना करने के आरोप में याचिका दायर की गई थी। हाईकोर्ट ने पांच अक्टूबर को जारी आदेश में प्रमुख सचिव को एक माह के अंदर यानि पांच नवंबर तक कोर्ट में पेश होकर जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। हाईकोर्ट के कड़े रुख के बाद प्रशासन भी सक्रिय हो गया है। एडीएम वित्त राजेश कुमार श्रीवास्तव की ओर से भट्ठा मालिकों को उच्चतम न्यायालय के आदेश का हवाला देते हुए नोटिस जारी किए हैं। कहा गया है कि वन व पर्यावरण मंत्रालय के प्रमाण-पत्र के बिना ईंट-मिट्टी का खनन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

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