फ्लैग : 40 कर ोड की घोटाले का मामला

Muzaffar nagar Updated Fri, 28 Sep 2012 12:00 PM IST
मुजफ्फरनगर। समाज कल्याण विभाग में 40 करोड़ के घोटाला मामले में अधिकारियों पर आखिरकार शासन की गाज गिर ही गई। वर्तमान में जिला समाज कल्याण अधिकारी केएल गुप्ता समेत पूर्व दो अधिकारियों अरुण कुमार और रामपाल यादव को भी दोषी मानते हुए निलंबित कर दिया।
विभाग में कई सालों से हो करोड़ों के घोटाले ने प्रशासन और शासन की नींद उड़ा रखी थी। जानलेवा हमले की साजिश का शिकार बने तत्कालीन जिला समाज कल्याण अधिकारी रिंकू सिंह राही ने जांच के लिए विधान सभा पर आमरण अनशन किया था। मौजूदा सरकार ने मामले की गंभीरता को समझते हुए जांच के आदेश दे दिए थे। रिंकू राही ने शासन को बिंदूवार जांच कराने के लिए पत्रावलियां सौंपी थी।

ऐसे चली जांच
समाज कल्याण निदेशालय के निर्देश पर लखनऊ से आई टीम ने एक माह तक चली जांच में यह बात पकड़ी कि कई बैंकों में फर्जी खाते खोलकर घोटाला हुआ है। बाद में मेरठ कमिशभनर की अगुवाई में दूसरी टीम ने घोटाले की तह तक जाने की कोशिश की। दोनों जांच रिपोर्ट में साफ हो गया कि बीते दस वर्ष में जिले के समाज कल्याण विभाग में करोड़ों रुपये का घोटाला हुआ है। दोनों टीमों ने जांच रिपोर्ट शासन को प्र्रस्तुत करते हुए घोटाले के दौरान नियुक्त रहे तीन अधिकारियाें की भूमिका पर सवाल उठाए है। जिसके चलते शासन ने कड़ी कार्रवाई करते हुए जिला समाज कल्याण अधिकारी कन्हैया लाल गुप्ता, तत्कालीन अधिकारी अरुण कुमार और रामपाल यादव को निलंबित कर दिया है।

शासन का आदेश अभी उन तक नहीं पहुंचा है, लेकिन इन तीनों अधिकारियों के खिलाफ शासन स्तर पर जांच चल रही थी। इसकी जानकारी उन्हें है।
सुरेन्द्र सिंह, जिलाधिकारी

नहीं बचेंगे दोषी
पिछले दिनों मुजफ्फर नगर आये समाज कल्याण मंत्री अवधेश प्रसाद ने घोटाले में दोषी अधिकारियों और कर्मचारियों को कोई रियायत न देने की बात कही थी। उन्होंने कहा था कि जांच रिपोर्ट प्राप्त होते हुए सख्त कार्रवाई होगी।

पांच बैंकों में खोले गए थे फर्जी खाते
पांच बैंकों में खोले गए खातों के द्वारा समाज कल्याण के बजट को पलीता लगाया गया था। सिर्फ समाज कल्याण अधिकारी के नाम से नहीं बल्कि विकलांग और पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी पद नाम से फर्जी खाते खोलकर करोड़ों का घोटाला सामने आया है। जिसकी जांच अभी भी शासन स्तर पर चल रही है।

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