मएसडीपी से अल्पसंख्यक बस्तियों में विकास का मामला

मुरादाबाद। मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली कमेटी ने मंगलवार को मुरादाबाद की अल्पसंख्यक बस्तियों में विकास के लिए 111 करोड़ रुपए के प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी। राज्य से पास कर प्रस्ताव भारत सरकार को भेज दिया गया है। उधर बिजनौर जिले के 600 करोड़ रुपए के प्रस्ताव को वापस कर दिया गया है जबकि संभल जिले के कुछ ब्लाकों के प्रस्ताव काट दिए गए हैं।
मल्टी सेक्टोरल डेवलपमेंट प्लान के तहत अल्पसंख्यक बस्तियों में शिक्षा, पेयजल, स्वास्थ्य, सड़क और बिजली आदि के काम होने हैं। प्रत्येक विकास खंड से 10 करोड़ रुपए के प्रस्ताव मांगे गए थे जिसके सापेक्ष मुरादाबाद के 8 विकास खंडों से 111 करोड़ रुपए का प्लान तैयार कर राज्य स्तरीय कमेटी समक्ष मंगलवार को पेश किया गया था। जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी संजय कुमार मिश्र के अनुसार स्टेट कमेटी ने जिले के प्रस्ताव को हूबहू स्वीकार कर लिया है। बिजनौर जिले में 600 करोड़ का प्रस्ताव था जिसे मुख्य सचिव ने अस्वीकार करते हुए प्रत्येक ब्लाक के लिए निर्धारित 10 करोड़ रुपए के अनुसार दोबारा प्रस्ताव तैयार कर 1 हफ्ते के अंदर जमा कराने का आदेश दिया। उधर भारत सरकार में सेलेक्ट संभल जिले के विकास खंड संभल, असमोली, पवासा को छोड़कर बनियाखेड़ा सहित अन्य ब्लाकों के पेश किए गए प्रस्ताव राज्य स्तरीय कमेटी ने काट दिए हैं।

लेकिन पिछले काम की कछुआ चाल
एमएसडीपी के तहत पहले भी जिलों को काफी धन मिल चुका है। मुरादाबाद सहित मंडल के अन्य जिलों में स्कूल-कालेज, स्वास्थ्य केंद्र, हैंडपंप बोरिंग, आंगनबाड़ी केंद्र, सड़क आदि के तमाम निर्माण आज तक पूरे नहीं हो सके हैं। एमएसडीपी का ठेका कार्यदाई संस्थाओं ने हर जिले में समेट लिया लेकिन समय से काम पूरा कराने में पसीना छूट रहा है। डीएमओ संजय कुमार मिश्र कहते हैं कि एक संस्था ने इस बार वर्कलोड की अधिकता से काम से इंकार कर दिया है इसलिए उसकी जगह दूसरी सरकारी कार्यदाई संस्था को काम दिया जाएगा।