शस्त्र लाइसेंस के लिए जरूरी नहीं हेल्थ सर्टिफिकेट

Moradabad Updated Fri, 30 Nov 2012 12:00 PM IST
मुरादाबाद। हाईकोर्ट ने डीएम मुरादाबाद के उस आदेश को निरस्त कर दिया है जिसमें उन्होंने सैकड़ों शस्त्र लाइसेंस प्रार्थना पत्रों को इस आधार पर रिजेक्ट कर दिया था कि उनके साथ हेल्थ सर्टिफिकेट संलग्न नहीं थे। इस मामले में एक आवेदक ने हाईकोर्ट में रिट दाखिल कर दलील दी थी कि ऐसा कोई प्रावधान या कानून नहीं है कि आवेदक को हेल्थ सर्टिफकेट संलग्न करना पड़े। आवेदन फार्म में भी ऐसा कोई कॉलम नहीं होता। हाईकोर्ट ने डीएम को आदेश दिया है कि वह इन प्रार्थना पत्रों पर तीन माह के अंदर दोबारा से विधि संगत निर्णय लें।
हिमांशू अग्रवाल ने इस बाबत हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। उनका शस्त्र लाइसेंस आवेदन भी इसी कैटेगिरी में रखकर निरस्त किया गया था। डीएम ने इन आवेदन पत्रों को 21 मई 2012 को यह कहकर निरस्त किया था कि आवेदन पत्र के साथ आवेदक का हेल्थ सर्टिफिकेट संलग्न नहीं है। जब हाईकोर्ट इन प्रार्थना पत्रों को निरस्त करने पर डीएम से जवाब मांगा तो डीएम की ओर से सरकारी वकील ने जवाब दाखिल कर स्वीकार किया कि शस्त्र अधिनियम में आवेदक द्वारा हेल्थ सर्टिफिकेट देने का कोई प्रावधान नहीं है। इस जवाब को आधार मानते हुए हाईकोर्ट ने डीएम के आदेश को निरस्त कर दिया और निरस्त प्रार्थना पत्रों पर दोबारा से तीन माह के भीतर निर्णय लेने के आदेश दिए हैं।

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