एक फार्मासिस्ट चला रहा दस-दस दुकानें

Moradabad Updated Tue, 09 Oct 2012 12:00 PM IST
मुरादाबाद। जिले में तमाम मेडिकल स्टोर बिना फार्मासिस्ट के चल रहे हैं। कहने को तो हर मेडिकल स्टोर के लाइसेंस में फार्मासिस्ट की डिग्री लगी हुई है लेकिन हकीकत में दुकानों पर फार्मासिस्टों को छोड़िए हाईस्कूल पास लड़के काम कर रहे हैं। सरकार के नए आदेश से दुकानदारों में हड़कंप मचा हुआ है।
फार्मेसी अधिनियम 1940 में बना था। मेडिकल स्टोर का रजिस्ट्रेशन भी इसी अधिनियम के तहत होता है। नियमानुसार हर मेडिकल स्टोर के लिए रजिस्ट्रेशन के वक्त फार्मासिस्ट होना जरूरी है। रजिस्ट्रेेशन के वक्त ही फार्मासिस्ट की डिग्री लगती है। इसी के बाद ड्रग डिपार्टमेंट लाइसेंस जारी करता है। अभी तक फार्मासिस्टों के सत्यापन की कोई व्यवस्था न होने से एक-एक फार्मासिस्ट अपनी डिग्री को जिला व शहर बदलकर लगा देता था। चूंकि सबकुछ विभागीय मिलीभगत के चलते होता है। इसलिए इस व्यवस्था पर सवाल नहीं उठाता था। हालत ये है कि मुरादाबाद जिले में मात्र पांच सौ ही फार्मासिस्ट काम कर रहे हैं, इनमें भी ज्यादातर फार्मासिस्ट बतौर मेडिकल रिप्रेजेंटिव्स काम कर रहे हैं। मेडिकल स्टोरों के लाइसेंसों की संख्या तीन हजार से ज्यादा है। इसमें नवसृजित भीमनगर के मेडिकल स्टोर भी शामिल हैं। सरकार के नए आदेश से हर मेडिकल स्टोर पर फार्मासिस्ट को सत्यापित करना जरूरी है। सरकार के इस आदेश से मेडिकल स्टोर संचालकों में हड़कंप है। सीएमओ डा. संजीव यादव का कहना है कि लाइसेंस बनाने का काम ड्रग्स डिपार्टमेंट करता है। इसके चलते काम करने में दिक्कतें आती हैं।

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फार्मेसी काउंसिल में रजिस्ट्रेशन से हैं दिक्कतें
अमर उजाला ब्यूरो
मुरादाबाद। दरअसल, फार्मासिस्टों का रजिस्ट्रेशन फार्मेसी काउंसिल में होता है। इसके चलते फार्मासिस्टों के सत्यापन के लिए सही से अभियान नहीं चल पाते हैं। जिले में न तो इन फार्मासिस्टों के रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था है और न ही विभाग को इसका अधिकार है। फार्मासिस्ट यदि चाहें तो वह अपने जिले में रजिस्ट्रेशन करा सकता है लेकिन ये व्यवस्था स्वैच्छिक है। फार्मेसी काउंसिल में भी व्यवस्था आजादी से पहले की चली आ रही है। ऐसे में कौन सा फार्मासिस्ट जीवित है। इसके बारे में भी कोई जानकारी नहीं काउंसिल के पास नहीं है।
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