सरकारी अड़चनों से शहर के विकास पर बैरियर

Moradabad Updated Thu, 30 Aug 2012 12:00 PM IST
मुरादाबाद। महायोजना में लग रहे सरकारी अड़गों की वजह से शहर बेतरतीब बसता जा रहा है। तेजी से फैल रहे शहर में अभी तक यह ही तय नहीं है कि महानगर में कहां शैक्षणिक संस्थान होंगे, कहां आवासीय कालोनी, कहां इंडस्ट्रीय एरिया और कहां व्यवसायिक गतिविधियां होंगी। दरअसल महानगर के सिस्टेमैटिक विकास के लिए एमडीए का जो मास्टर प्लान वर्ष 2001 में लागू हो जाना चाहिए था, अफसरशाही के चलते वह 12 साल बाद भी मंजूरी को भटक रहा है। शासन ने इसी 13 अगस्त को मास्टर प्लान एमडीए को लौटाते हुए उसे संशोधन के साथ सात दिन में शासन में पुटअप करने के निर्देश दिए थे। लेकिन पंद्रह दिन बाद भी महायोजना अफसरों के टेबिल पर धूल फांक रही है।
मुरादाबाद की पहली महायोजना साढ़े पांच हजार हेक्टेयर भूमि के लिए वर्ष 1981 में बनी थी, जो वर्ष 2001 में एक्सपायर हो गई। नियमानुसार पुराना मास्टर प्लान एक्सपायर होने से एक साल पहले ही नया मास्टर प्लान बनकर रेडी हो जाना चाहिए था। लेकिन प्राधिकरण का मास्टर प्लान 12 साल में भी मंजूरी को अफसरों की टेबिल पर दौड़ रहा है। दर्जनों बार शासन इसे लौटा चुका है। 13 अगस्त को शासन ने फिर से एमडीए को मास्टर प्लान संशोधन के लिए लौटा दिया था। संशोधन के बाद एमडीए ने इसे प्राधिकरण के सदस्य /डीएम के पास भेजा लेकिन 15 दिन से मास्टर प्लान वहीं पड़ा है।


- शासन ने मास्टर प्लान संशोधन के लिए भेजा था। एमडीए ने औपचारिकताएं पूरी कर महायोजना जिलाधिकारी के पास भेजी है। वहां से ओके होने के बाद महायोजना फाइनल मंजूरी के लिए शासन को भेज दी जाएगी। - अमिताभ श्रीवास्तव, उपाध्यक्ष, मुरादाबाद विकास प्राधिकरण।



मुख्यमंत्री से शिकायत करूंगा: विधायक
मुरादाबाद। शहर विधायक हाजी यूसुफ अंसारी ने एमडीए और प्रशासनिक अफसरों को खत लिखकर तल्ख अंदाज में पूछा है कि क्या महायोजना की वैद्यता अवधि एक्सपायर हो जाने के बाद मास्टर प्लान मंजूर होगा। विधायक ने चेतावनी दी है कि अफसर ढिलाई से बाज आएं और मास्टर प्लान को दुरुस्त कर तुरंत शासन को भेजें वरना मास्टर प्लान को लटकाने वाले अफसराें की शिकायत वह सीएम से करेंगे, क्योंकि मास्टर प्लान मंजूर नहीं होने की वजह से शहर का विकास बाधित हो रहा है।

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