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फोरलेनिंग की भूमि पर ‘घमासान’ भुगतान पर रोक

Moradabad Updated Thu, 05 Jul 2012 12:00 PM IST
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मुरादाबाद। फोरलेनिंग की भूमि पर रेट को लेकर ‘घमासान’ मचा है। हाईवे अथारिटी ने कुल 105 खसरा नंबरों के रेट निर्धारण पर आपत्ति जताते हुए कमिश्नरी में अपील दाखिल कर दी है। फैसला होने तक किसानों के मुआवजा वितरण पर रोक लगा दी गई है। कुल मिलाकर रफ्तार का यह प्रोजेक्ट कानूनी पेचीदगियों में फंसने लगा है।
मुरादाबाद से बरेली तक का फोरलेनिंग प्रोजेक्ट मुरादाबाद में रफ्तार नहीं पकड़ पा रहा है। यहां सबसे बड़ी दिक्कत जमीन को लेकर आ रही है। जिन गांवों में जमीन की कीमत तय करके मुआवजा बांटा जा रहा था अब वहां भी ‘ब्रेक’ लग गया है। हाईवे अथारिटी का कहना है कि जब अवार्ड हुआ था तब कुछ ऐसे खसरा नंबर जो खेती की जमीन में दर्ज होने चाहिए थे उन्हें आबादी में दिखाकर रेट का निर्धारण कर दिया गया। जिससे जमीन की कीमत बढ़ गई। हाईवे अथारिटी ने इसे लेकर कमिश्नरी में अपील दायर की है। वहीं विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी जगमोहन सिंह का कहना है कि जमीन की कीमत तय करने से पहले सर्वे कराया गया था। उसके आधार पर ही भूमि का अवार्ड घोषित किया गया। इस अवार्ड पर हाईवे अथारिटी के परियोजना निदेशक ने अपनी सहमति जताई थी। फिर अब आपत्ति का क्या मतलब है। एसएलओ ने बताया कि वह इस संबंध में अथारिटी के चीफ जनरल मैनेजर से बात कर चुके हैं।


जिन खसरा नंबरों की कीमत पर हो रही पड़ताल
गांव कुल खसरा संख्या
लक्ष्मीपुर कट्टई 11 नंबर
डिलारी 10 नंबर
दलपतपुर 24 नंबर
नियामतपुर इकरोटिया 9 नंबर
भदासना 2 नंबर
मूंढापांडे 27 नंबर
चकदफेसिंह 4 नंबर
सिहोरा बाजे 4 नंबर
बरबारा खास 2 नंबर
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