डीआईओएस नहीं दे पाएंगे विद्यालयों को मान्यता

Moradabad Updated Tue, 12 Jun 2012 12:00 PM IST
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मुरादाबाद। हाईस्कूल और इंटरमीडिएट कालेजों को मान्यता दिए जाने में नियमों की अनदेखी को शासन ने गंभीरता से लिया है। पूर्व में मनमाने तरीके से विद्यालयों को मान्यता दी जाती रही हैं। इसकी पुष्टि लोकायुक्त की ओर से कराई गई जांच में भी हुई है। इसके देखते हए शासन ने मान्यता की प्रक्रिया को कठिन बना दिया है। इतना ही नहीं जिला विद्यालय निरीक्षक से मान्यता देने का अधिकार समाप्त कर दिया गया है।
शिक्षक निदेशक माध्यमिक ने शासनादेश में विद्यालयों को मान्यता देने में हो रही गड़बड़ियों पर तल्ख टिप्पणी दी है। उन्होंने लिखा है कि इस संबंध में नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही है। यहां तक कि हाईस्कूल और इंटर अथवा दोनों को एक साथ मान्यताएं प्रदान की गई। उन विद्यालयाें की जांच में पाया गया कि शासन की ओर से निर्धारित शर्तों का अनुपालन नहीं किया गया। मानकों के अनुरूप भूमि, भवन, क्लासरूम, प्रयोगशाला, चारदीवारी, शिक्षण सामग्री, विज्ञान उपकरण और पुस्तकालय का अभाव रहता है। कार्रवाई होने की दशा में विद्यालय संचालक कोर्ट से स्टे ले आते हैं। जिससे कार्य संचालन में दिक्कतें आती हैं। इतना ही नहीं लोकायुक्त से भी इनकी शिकायतें की गईं। उनकी जांच में इन तथ्यों का सत्य पाया गया। इनकी मान्यता के साथ संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षकों की स्थलीय निरीक्षण आख्या में मानक पूर्ति का उल्लेख होता है। इस सभी को देखते हुए आदेश दिए गए हैं कि डीआईओएस की रिपोर्ट पर संयुक्त शिक्षा निदेशक जांच करेंगे। उनकी संस्तुति के आधार पर मान्यता समिति को प्रकरण भेजा जाएगा। परिषद की समिति ही विद्यालय को मान्यता देनी है या नहीं इसका निर्धारण करेगी।

शासनादेश मिला तो हैं, लेकिन किसी प्रकार की शिकायत भी नहीं मिली है। आगे जो भी आदेश मिलेगा उसी अनुसार कार्य किया जाएगा।
रमेश शर्मा, संयुक्त शिक्षा निदेशक द्वादश मंडल मुरादाबाद

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