किसानों की खेती पर कब्जा हो गया पूंजी घराने का

Mirzapur Updated Fri, 02 Nov 2012 12:00 PM IST
मिर्जापुर। केंद्र सरकार ने सब्सिडी में कटौती कर खुदरा व्यापार में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की छूट देकर अपनी कारपोरेट परस्त जनविरोधी चेहरे को उजागर किया है। किसानों की खेती पर पूंजी घरानों का कब्जा हो गया है। लूट के विरुद्घ उठने वाली हर आवाज को लाठी, गोली एवं काले कानूनों के जरिए कुचला जा रहा है। ये बातें गुरुवार को ओलियर घाट स्थित शहीद नरेश चंद्र श्रीवास्तव सभागार में इनौस के युवा मार्च एवं पांचवें जिला सम्मेलन में इनौस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहम्मद सलीम ने कहीं।
राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि केंद्र सरकार जहां एक तरफ पूंजी घरानों को संसाधनों की लूट की खुली छूट दे रही है तो वहीं दूसरी तरफ रोजगार के अधिकार को मौलिक अधिकार का दर्जा देने से इनकार कर रही है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में ऐसा लगता है कि चुनाव पूर्व किए अपने तमाम वादों को भूला कर बेरोजगारी भत्ते के नाम पर अखिलेश सरकार सन् 2014 के चुनावों की तैयारी कर रही है। यदि उत्तर प्रदेश सरकार ईमानदार होती तो प्रदेश में खाली पड़े लाखों पदों पर भर्ती की जाती। कहा कि अध्यादेश के जरिए भत्ता देने के बजाय बेरोजगारी भत्ता कानून पारित किया जाए। उन्होंने कहा कि मिर्जापुर का प्रशासन संवेदनहीन हो गया है। यहां के पूरे प्रदेश से अलग नहीं है, अब लोग मौजूदा सरकार और उसके जनप्रतिनिधियों द्वारा अपने को ठगा महसूस कर रहे हैं। इसके पूर्व रेलवे स्टेशन से युवा मार्च निकाला गया, जो नगर के विभिन्न मार्गों से होते हुए घंटाघर पहुंचा। इस दौरान जिलाध्यक्ष आशाराम भारती, जिला सचिव कमलेश कोल, प्रदेश सह सचिव मनोज कुमार कुशवाहा, राजाराम यादव, सतीश यादव, रामबाबू यादव, रामकिशुन यादव, ओमप्रकाश यादव, संजय यादव, रामकृपाल बिंद, अरविंद बिंद, चक्रधारी बिंद, जगदीश बिंद, मो. नईम, खुर्शीद खान, शम्स तवरेज, राम आसरे कोल, बबलू सोनकर, राधेश्याम मौर्य, विश्राम भारती, मजमूद अली, अनिल कोल, पिंटू चौहान, काजू राईन, मेराज भाई सहित बड़ी संख्या में इनौस के पदाधिकारी व सदस्यगण उपस्थित रहे।

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