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बजट 2020: पश्चिमी यूपी के कारोबारियों को वित्तमंत्री से उम्मीद, खेलों के सामान से हटेगा जीएसटी

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मेरठ Updated Fri, 24 Jan 2020 12:46 PM IST
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क्रिकेट बॉल तैयार करते कारीगर
क्रिकेट बॉल तैयार करते कारीगर - फोटो : अमर उजाला
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मेरठ की खेल इंडस्ट्री का कारोबार प्रतिवर्ष एक हजार करोड़ के करीब है, लेकिन खेल के सामान जीएसटी में शामिल होने के बाद यह कारोबार प्रभावित हो रहा है। लकड़ी के बल्लों पर 12 प्रतिशत जीएसटी देनी पड़ती है, जबकि कपड़े के सामान बैटिंग ग्लव्स, कीपिंग ग्लव्स, खिलाड़ियों की ड्रेस सहित अन्य सामान पर पांच प्रतिशत से लेकर 18 प्रतिशत तक जीएसटी लगा है। जबकि जीएसटी से पहले खेल सामान पर किसी प्रकार का कोई कर नहीं देना पड़ता था। ऐसे में आम बजट में खेल कारोबारियों को वित्तमंत्री से उम्मीद है कि वे खेल उद्योग को संकट से उबारने के लिए बजट में खेल के सामान पर जीएसटी दर समान और न्यूनतम करें या फिर इस उद्योग को जीएसटी के दायरे से बाहर रखेंगी।  
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आम आदमी को दें राहत
आम बजट में सरकार को खेल ही नहीं हर क्षेत्र में आम आदमी को राहत देने की पहल करनी चाहिए। महंगाई बढ़ रही है जबकि आय के स्त्रोत में कमी हो रही है। खेल कारोबार से भी खिलाड़ी जुड़े हैं, ऐसे में व्यापार को बढ़ाने के लिए बजट में जीएसटी सहित अन्य मामलों में राहत देनी चाहिए। - सरदार इकबाल सिंह, मालिक नारंग स्पोर्ट्स

संकट से उबारना होगा खेल उद्योग को
जीएसटी लागू होने के बाद से खेल उद्योग संकट में आ गया है। कारोबारियों के साथ ही खिलाड़ियों पर भी इसका असर पड़ रहा है। सरकार को बजट में इसको ध्यान में रखते हुए खेल उद्योग को पूरी तरह से जीएसटी से बाहर रखना चाहिए या फिर जीएसटी स्लैब कम करना चाहिए। तभी खेल उद्योग संकट से उबर सकेगा। - वरुण मक्कड़, निदेशक एचआरएस कंपनी
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