आयुष्मान भारत: अपात्र होंगे बाहर...पात्र होंगे शामिल

Meerut Bureauमेरठ ब्यूरो Updated Thu, 05 Dec 2019 01:42 AM IST
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आयुष्मान भारत: अपात्र होंगे बाहर...पात्र होंगे शामिल
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मेरठ। आयुष्मान भारत केतहत जन आरोग्य योजना का पांच लाख रुपये तक स्वास्थ्य कवर सिर्फ गरीब लोगों को मिले, इसकी तैयारी शुरू कर दी गई है। ऐसे लोग जो अब गरीबी रेखा के नीचे नहीं हैं, वह इसके लाभ से वंचित हो जाएंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय से इस संबंध में गाइडलाइंस आई हैं। इसमें अपात्रों की जांच करने और उनके नाम सूची से निकालने के लिए रिपोर्ट देने को कहा गया है।
सीएमओ ने इसके लिए कमरा नंबर-201 में व्यवस्था की है। अगर कोई गलत तरीकेसे इस योजना में शामिल हो गया है या अब इस योजना का पात्र नहीं है तो वह खुद आकर अपना नाम सूची से हटवा सकता है। अगर उसने गोल्डन कार्ड बनवाया है तो उसे जमा करा सकता है। सीएमओ ने कार्यालय में गठित की गई टीम की सूचना जिलाधिकारी को भी भेज दी है।
सीएमओ डॉ. राजकुमार का कहना है कि स्वास्थ्य विभाग करीब आधा दर्जन बिंदुुओं पर आयुष्मान के लाभार्थियों को परखेगा। जो पात्र नहीं हैं, उन्हें चिन्हित कर उनकी सूची शासन को भेजी जाएगी। स्वास्थ्य विभाग के सूत्रों का कहना है कि इसमें करीब तीन से चार हजार लाभार्थी दायरे के बाहर हो जाएंगे। बता दें कि इस बारे में पहले भी पत्र आया था, मगर तब इसे अमलीजामा नहीं पहनाया जा सका था, लेकिन इस बार प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग इसे लेकर सख्त हैं।
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इन मुख्य बिंदुओं पर परखे जाएंगे लाभार्थी
- अगर परिवार में कार आदि वाहन है।
- परिवार का एक भी सदस्य 10 हजार रुपये महीने से ज्यादा कमाता है।
- अगर 50 हजार की रकम वाला किसान क्रेडिट कार्ड है।
- घर पर लैंडलाइन फोन की सुविधा है।
- इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं तो भी बीमा नहीं मिलेगा।
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लाभ लेने जाएंगे तो होगी जांच
तैयारी की जा रही है कि ऐसे लोग अस्पताल में जैसे ही योजना का लाभ लेने के लिए जाएंगे तो उनके थंब स्कैनर पर अंगूठा रखते ही पूरा ब्यौरा आ जाएगा। उनके आधार से जुड़े सभी बैंक खातों के जरिये आयकर रिटर्न आदि की स्कैनिंग हो सकेगी और ऐसे लोगों का तुरंत रिजेक्शन हो जाएगा। लाभार्थियों की पड़ताल के बाद उन्हें उपचार मुहैया कराया जाएगा।
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जिलाधिकारी से की जांच की मांग
मेरठ। भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने जिलाधिकारी को पत्र लिखकर आयुष्मान योजना में शामिल अपात्रों को निकालने के लिए जांच की मांग की है। उन्होंने लिखा कि आयुष्मान भारत की गाइडलाइंस में उल्लेख है कि राज्य सरकार, जिलाधिकारी से जांच कराकर अपात्रों केनाम निकालने के लिए निर्देशित कर सकती है। लिहाजा राज्य सरकार से अनुमति लेकर जांच कराकर अपात्रों के नाम निकाले जा सकते हैं।
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