अव्यवस्था की भेंट चढ़ रही सरकारी योजना

Meerut Updated Fri, 21 Dec 2012 05:31 AM IST
मेरठ। सरकारी योजनाओं को प्रशासनिक अधिकारियों की कारगुजारी के चलते पलीता लगाना आम बात है। इसका जीता जागता सबूत गुरुवार को राशन वितरण प्रणाली के तहत गरीब एपीएल परिवारों को बीपीएल की तर्ज बंटने वाले राशन वितरण में देखने को मिला। गरीब एपीएल परिवार राशन के लिए सस्ते गल्ले की दुकानों पर खुशी खुशी पहुंचे, लेकिन राशन न मिलने के कारण मायूसी के साथ खाली हाथ वापस लौट गए।
केंद्र सरकार ने बीपीएल की तर्ज पर पांच हजार रुपए मासिक आय वाले एपीएल गरीब परिवारों को चार माह के लिए सस्ते गेहूं व चावल वितरण की व्यवस्था की है। हालांकि सस्ते राशन का वितरण दिसंबर के प्रथम सप्ताह में ही होना था। गरीब परिवारों को चिह्नित करने के लिए लेखपाल आदि कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई। समय से यह काम पूरा न होने से सरकार की मंशा पर पानी फिरता नजर आ रहा है। जिलापूर्ति अधिकारी डीएन श्रीवास्तव के अनुसार 20,21,22 दिसंबर को गरीब एपीएल परिवारों को राशन वितरण किया जाना है। गुरुवार को राशन वितरण का पहला दिन था। प्रशासन की ओर से परिवारों की सूची न मिलने के कारण दुकानदारों ने किसी को राशन नहीं दिया। अमर उजाला संवाददाता ने कंकरखेड़ा, शहर व रिठानी-परतापुर में आधा दर्जन से अधिक दुकानों पर पहुंचकर राशन वितरण का हाल जाना। सस्ता गल्ला विक्रेता एसो. के जिलाध्यक्ष हाजी महराज का कहना है कि लेखपाल से अभी तक गरीब एपीएल परिवारों की सूची ही नहीं मिली है। दुकान में गेहूं और चावल का स्टॉक है। जिलापूर्ति एआरओ जगवीर सिंह ने बताया कि सभी दुकानों पर राशन पहुंच चुका है। कुछ सूचियां पहुंचने में देरी हुई है।

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