सभी शस्त्र आवेदन वापस, नए प्रारूप में बनेंगे, स्क्रीनिंग कमेटी करेगी तय

Meerut Updated Sun, 16 Dec 2012 05:30 AM IST
मेरठ। लाइसेंसी असलहों के दुरुपयोग को हाईकोर्ट ने गंभीरता से लिया है। जिला स्तर पर शस्त्र लाइसेंस के आवेदनों के निस्तारण की प्रक्रिया निर्धारण के लिए शनिवार को पुलिस, प्रशासनिक अफसरों की बैठक आयोजित की गई। निर्णय हुआ कि सभी आवेदन पत्रों पर अब नए प्रारूप के तहत ही विचार होगा। जिला स्तर पर बनने वाली स्क्रीनिंग कमेटी की संस्तुति के बाद ही शस्त्र लाइसेंस बन पाएगा।
डीएम विकास गोठलवाल के अनुसार हाल में हुईं विभिन्न घटनाओं में लाइसेंसी असलहों का खुलकर प्रयोग हुआ है। सरधना के गांव फरीदपुर, मोहर्रम के दौरान भावनपुर के गांव अब्दुल्लापुर, किनानगर, औरंगाबाद में जन्माष्टमी पर, मवाना में खादर क्षेत्र एवं हाल ही में हसनपुर चौकी इंचार्ज पर हुए हमले के अलावा धार्मिक आयोजनों, शादी समारोहों में भी असलहों का खुलकर प्रयोग हो रहा है। अब नए प्रारूप में स्पष्ट करना होगा कि शस्त्र लाइसेंस लेने की वास्तविक आवश्यकता क्या है। साथ ही शस्त्र का दुरुपयोग न करने का घोषणा पत्र भी देना होगा। स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष एडीएम सिटी और सह अध्यक्ष एसएसपी द्वारा नामित अपर पुलिस अधीक्षक और सदस्य प्रभारी अधिकारी (शस्त्र) होंगे। बैठक में एसएसपी के. सत्यानारायणा एवं प्रभारी अधिकारी (शस्त्र) मौजूद रहे।

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