भूखंड बदलने पर एमडीए कराएगा रजिस्ट्री

Meerut Updated Mon, 10 Dec 2012 05:30 AM IST
मेरठ। कब्जा नहीं मिलने से परेशान आवंटियों को जल्द ही बड़ी राहत मिलेगी। मेरठ विकास प्राधिकरण (एमडीए) आगामी बोर्ड बैठक के जरिये नीति में बड़ा बदलाव करने जा रहा है। विवादित स्थल पर कब्जा नहीं मिलने की दशा में दूसरे स्थान पर भूखंड उपलब्ध कराने की स्थिति में प्राधिकरण खुद ही रजिस्ट्री खर्च को वहन करेगा।
एमडीए अब तक कुल 18 योजनाओं की लांचिंग कर चुका है। वर्ष 1986-87 में अधिग्रहित की गई शताब्दी नगर योजना अरसे बाद भी विवादों में घिरी है। मुआवजे के रूप में 220 करोड़ रुपये बांटने के बाद भी प्राधिकरण को अब तक अधिग्रहित भूमि के पूरे हिस्से पर कब्जा नहीं मिल पाया है। करीब दो माह पहले रिठानी गांव के पचास किसान पूरी योजना पर स्टे ला चुके हैं। इस कारण आवंटी परेशान हैं। बड़ी तादाद में आवंटियों को रजिस्ट्री कराने के बाद भी मौके पर कब्जा नहीं मिल पा रहा है। प्राधिकरण रिकॉर्ड के अनुसार कब्जा नहीं मिलने की शिकायत लेकर आने वाले आवंटियों की संख्या दिनोंदिन लंबी होती जा रही है।
आवंटियों की मुश्किलों को देखते हुए उन्हें दूसरी योजनाओं में समान क्षेत्रफल का भूखंड आवंटित करने का प्रयास किया जा रहा है। ऐसे में एक ही आवंटी को दो बार रजिस्ट्री करानी पड़ती है। प्राधिकरण से प्राप्त जानकारी के अनुसार इस नीति में अब बड़े बदलाव की तैयारी है। कब्जा नहीं मिलने की स्थिति में दूसरे स्थान पर आवंटन के बाद नए सिरे से होने वाली रजिस्ट्री का खर्च प्राधिकरण उठाएगा।
आवंटियों को दोहरी परेशानी
शताब्दी नगर के आवंटियों को दोहरी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। एक तो कब्जा नहीं मिलने के चलते उन्हें मनमाफिक भूखंड नहीं मिल पा रहा है। इसके अलावा वर्तमान में दूसरे स्थान पर आवंटन की दशा में नए सिरे से रजिस्ट्री का खर्च भी झेलना पड़ रहा है।

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