मुकदमों और नोटिस से नहीं डरती भाकियू

Meerut Updated Sun, 09 Dec 2012 05:30 AM IST
मेरठ। किसान हितों के लिए किए जाने वाले आंदोलनों को दबाने के लिए प्रशासन द्वारा चस्पा किए जाने वाले नोटिस और मुकदमों से भाकियू नेता औैर कार्यकर्ता नहीं डरते। यह बातें भाकियू के राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत ने नई दिल्ली से फोन पर कही।
उन्होंने कहा कि सिवाया टोल से धरना खत्म कराने के बाद प्रशासन एक तरफ तो 13 दिसंबर को मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से भाकियू नेताओं की वार्ता करा रहा है और दूसरी तरफ नेताओं के घर नुकसान के रिकवरी नोटिस चस्पा करा रहा है। अधिकारियों की यह दोहरी चाल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुख्यमंत्री से इस बाबत बात की जाएगी।
उन्होंने कहा कि शनिवार को भाकियू ने भूमि अधिग्रहण के मामले में हरियाणा के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुुड्डा से वार्ता की। भूमि अधिग्रहण का जो मॉडल हरियाणा ने तैयार किया है वह बेहतर है। अगर यह मॉडल पूरे देश में लागू हो तो किसानों को समस्या नहीं होगी। उन्होंने कहा कि गेहूं के समर्थन मूल्य और किसानों की अन्य समस्याओं के लिए सोमवार को कृषि मंत्री शरद पंवार से बातचीत होनी है। इसके बाद 13 दिसंबर को मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से वार्ता होनी है। भाकियू की मांग है कि किसानों की उन्नति के लिए सभी राज्यों की सीमा फसल बिक्री के लिए खोली जाएं, ताकि किसान फसल के वाजिब दाम मिलने पर कहीं भी बिक्री के लिए स्वतंत्र हो।

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