लाखों रुपये के गबन में दोषी कौन-कौन ?

Meerut Updated Thu, 29 Nov 2012 12:00 PM IST
मेरठ। नगर निगम का हाउस टैक्स घोटाला सरकारी फाइलों में दबने लगा है। दोषियों के विरुद्घ अभी तक एफआइआर दर्ज नहीं कराई गई है। मुख्य नगर लेखा परीक्षक की आपत्तियों से सवाल उठ रहे हैं कि आखिर लाखों रुपये के इस गबन में दोषी कौन-कौन हैं?
मेरठ नगर निगम में कुछ माह पहले लाखों रुपये का हाउस टैक्स घोटाला सामने आया था। एक महिला कर्मी समेत 17 कर्मचारियों को इसमें आरोपित किया गया था। आरोप है कि इन लोगों ने हाउस टैक्स वसूली के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले फार्म नंबर दो की किताब जारी कराने के बाद लोगों से हाउस टैक्स वसूल लिया। लेकिन यह हाउस टैक्स न तो जमा कराया गया, न ही फार्म दो की हजारों किताबें वापस की गईं।
मामला सामने आने के बाद नगर आयुक्त ने आरोपियों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराने के आदेश दिए थे। इनके पटल परिवर्तन के आदेश भी जारी किए गए थे, लेकिन अभी तक ठोस कार्रवाई नहीं हो सकी है।
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आरोपियों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराने के साथ पुलिस जांच होनी चाहिए थी। नियमानुसार मामले की जानकारी जिला मजिस्ट्रेट को भी दी जानी चाहिए थी। आरोपियों से गबन का पैसा मय ब्याज वसूलने की संस्तुति की गई थी
- सच्चिदानंद त्रिपाठी, मुख्य नगर लेखा परीक्षक

क्या कहती है लेखा नियमावली
लेखा नियमावली की धारा 74 में गबन को परिभाषित किया गया है। इसमें बताया गया है कि महापालिका की निधि या संपत्ति के गबन की जानकारी मिलते ही मुख्य नगर अधिकारी को मुख्य नगर लेखा परीक्षक को सूचित करना होगा। जांच प्रारंभ कराने का जिम्मा मुख्य नगर अधिकारी का होगा। जिला मजिस्ट्रेट को मामले की पत्रावलियां भेजकर पुलिस द्वारा जांच कराने की मांग की जाएगी। गबन की जांच समाप्त होने पर कार्यकारिणी समिति की पहली बैठक में मामला कार्यकारिणी के संज्ञान में लाया जाएगा। मेरठ नगर निगम में गबन के इस मामले में इन नियमों का खुला उल्लंघन किया गया है।

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