वकीलों ने तेज हाईकोर्ट बेंच की मांग

Meerut Updated Fri, 09 Nov 2012 12:00 PM IST
मेरठ। हाईकोर्ट बेंच की मांग को लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के वकीलों ने आंदोलन तेज कर दिया है। मेरठ में बृहस्पतिवार को वकीलों ने कचहरी, कलेक्ट्रेट और कमिश्नरी के सभी नौ गेट पर ताला डाल दिया। उसके बाद गेट पर ही धरना देकर बैठ गए। दो बजे तक किसी को घुसने नहीं दिया। समय से पहले घुस गए कर्मचारियों को बाहर निकालने के लिए कार्यालयों में रखी मेज और कुर्सियां पलट दीं। कई कार्यालयों की फाइलें बिखेर दी।
वकीलों का आंदोलन शुक्रवार को भी जारी रहेगा। शुक्रवार सुबह नौ बजे से दोपहर एक बजे तक बंद जारी रहेगा। दोपहर दो बजे के बाद बेगमब्रिज पर जाम लगाया जाएगा। वकीलों ने चेतावनी दी है कि यदि दस नवंबर को मुख्यमंत्री से मिलने का समय नहीं मिला तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के वकील दस नवंबर को मुख्यमंत्री के कार्यक्रम स्थल पर जाकर विरोध करेंगे।
इससे पहले मेरठ बार और जिला बार के आह्वान पर वकीलों के अलावा व्यापार संघ पदाधिकारियों, भारतीय किसान यूनियन, छात्र नेताओं ने सुबह दस बजे पहले तो कचहरी और कलेक्ट्रेट में ताला जड़ दिया। उसके बाद कमिश्नरी पर भी ताला लगा दिया। इस दौरान पुलिस मूकदर्शक बनी रही। पुलिस तब हरकत में आई जब वकीलों ने अंदर घुस गए कर्मचारियों को निकालने के लिए कार्यालय की मेज, कुर्सी पलटने लगे। इस दौरान वकीलों को रोकने के लिए पुलिस को लाठियां भी फटकारनी पड़ी।
धरने पर नहीं आए, तो शाहिद मंजूर की सदस्यता समाप्त
मेरठ। राज्यमंत्री शाहिद मंजूर मेरठ बार एसोसिएशन के सदस्य हैं। हमेशा ही बार उन्हें सम्मानित करता रहा है। अधिवक्ताओं में इस बात को लेकर आक्रोश था कि शाहिद धरने पर मौजूद क्यों नहीं हैं। मेरठ बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अशोक शर्मा ने मीटिंग हॉल से शाहिद मंजूर को फोन भी किया, लेकिन उनसे बात नहीं हो पाई। तब यह निर्णय लिया गया कि यदि शुक्रवार को शाहिद मंजूर धरने पर नहीं आए और मुख्यमंत्री से मिलवाने की घोषणा नहीं की, तो अविलंब उनकी सदस्यता समाप्त कर दी जाएगी।
वकीलों को भी चेतावनी
मेरठ बार ने सभी वकीलों से शुक्रवार सुबह 9 बजे कचहरी पहुंचने का आह्वान किया है। चेतावनी दी है कि जो भी वकील नहीं पहुंचेगा, उसे नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा जाएगा। आवश्यक हुआ तो उसकी सदस्यता भी समाप्त की जाएगी।
हाईकोर्ट बेंच की लड़ाई को दिया समर्थन
मेरठ। हाईकोर्ट बेंच की मांग को लेकर गुरुवार को अधिवक्ताओं के आंदोलन को मेरठ ट्रांसपोर्ट एसो. और संयुक्त व्यापार मंडल ने समर्थन दिया है। मेरठ ट्रांसपोर्ट के महामंत्री गौरव शर्मा ने जिला बार के अध्यक्ष को ज्ञापन सौंपकर आंदोलन में पूर्ण समर्थन देने की घोषणा की। इसके अलावा संयुक्त व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष पिंटू राणा ने बार अध्यक्ष को समर्थन ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि पश्चिम उप्र के खासकर मेरठ में ही हाईकोर्ट बेंच की स्थापना की जानी चाहिए। अधिवक्ताओं की मांग में व्यापार मंडल का पूर्ण समर्थन रहेगा।

पराग दुग्ध कर्मचारी सीएम को देंगे ज्ञापन
मेरठ। उप्र के कई जनपदों में पराग दुग्ध प्लांटों में नौकरी कर रहे कर्मचारियों को समय से वेतन न मिलने से नाराज कर्मचारी10 नवंबर को परतापुर हवाई पटटी के निकट उप्र के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का स्वागत कर मांग पत्र सौंपेंगे। यह जानकारी पीसीडीएफ ट्रेड यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष ऋषिपाल सिंह ने दी।

धरने पर ये बैठे
धरने पर आयोजित सभा में मेरठ बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अशोक शर्मा, जिला बार अध्यक्ष राजीव त्यागी, महामंत्री रामकुमार शर्मा, पूर्व अध्यक्ष गजेंद्र सिंह धामा, अजय त्यागी, सुभाष चंद त्यागी, एमपी शर्मा, डा. ओपी शर्मा, देवेंद्र प्रधान, जितेंद्र सिंह बना, रविंद्र कुमार, मिसबाहुद्दीन सिद्दीकी, उदयवीर राणा, वीके शर्मा, चौधरी धीर सिंह, सरताज आलम गाजी, सरताज गाजी, सुदर्शन आदि वकीलों ने विचार रखे। संयुक्त व्यापार संघ अध्यक्ष अरुण वशिष्ठ, महामंत्री नवीन गुप्ता, पूर्व छात्र नेता डा. ज्ञानेंद्र शर्मा, शेषित मुक्ति वाहिनी के अध्यक्ष सतीश नवल, पूर्व छात्र नेता अब्दुल वाहिद ने भी बेंच के समर्थन में हुंकार भरी।
विकास भवन और डीएम कार्यालय में तोड़फोड़, पर्दे फाड़े, कंप्यूटर तोड़े
मेरठ। हाइकोर्ट बेंच की मांग पूरी कराने के लिए वकीलों ने उग्र रूप दिखाया। कार्यालय से कर्मचारियों को बाहर करने के लिए कुर्सी और मेज तक पलटनी शुरू कर दी। हाईकोर्ट बेंच मांग को लेकर शुक्रवार को भी एक बजे तक तालाबंदी रहेगी। उसके बाद दो बजे से बेगमपुल जाम किया जाएगा।
सुबह लगभग 11.30 बजे काफी संख्या में वकील विकास भवन पहुंचे। उस समय मुख्य विकास अधिकारी कार्यालय में 10 नवंबर को होने वाले सीएम के समारोह की तैयारियां चल रही थीं। सीडीओ आरके सिंह भी उस समय कार्यालय में बैठे थे। गुस्साए वकीलों ने सीडीओ कार्यालय की खिड़की तोड़ी और पर्दे फाड़े। कार्यालय के बरामदे में रखे गमले और कुर्सियां भी तोड़ दीं। इसके बाद वकील डीआरडीए, अल्पसंख्यक और स्टेनो कार्यालय में पहुंचकर छह कंप्यूटर और कुर्सी मेज तोड़े और फाइलें अस्त-व्यस्त कर दीं।
आबकारी विभाग को बंद कराने के बाद अधिवक्ता जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे तो वहां मौजूद कर्मचारियों से उनकी नोकझोंक हो गई। इससे माहौल तनावपूर्ण हो गया। मौके पर मौजूद मजिस्ट्रेट अरविंद मिश्रा और एसपी सिटी ने लोगों को समझाया, तब जाकर मामला शांत हुआ।

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