निलंबन आदेश पर लाए हाईकोर्ट का स्टे

मेरठ। शासन के निलंबन आदेश पर एमडीए के दो अधिकारी हाईकोर्ट का स्टे ले आए हैं। कमिश्नर मृत्युंजय नारायण की रिपोर्ट पर शासन ने एक साथ तीन अभियंताओं को निलंबित किया था। इसके बाद प्राधिकरण में हड़कंप मचने के साथ ही अभियंता कामबंद हड़ताल पर चले गए थे।
बच्चा पार्क स्थित संयुक्त विकास आयुक्त कार्यालय के बाहर अवैध रूप से बनी दुकानों का मामला गर्माने पर जांच का जिम्मा एडीएम सिटी को सौंपा गया था। प्राधिकरण अमले की हीलाहवाली पर सख्त रुख अख्तियार करते हुए मंडलायुक्त मृत्युंजय नारायण ने अधिशासी अभियंता जगराम, सहायक अभियंता प्रवीण गुप्ता के अलावा एक जेई को निलंबित करने की संस्तुति करते हुए रिपोर्ट शासन को भेजी थी। शासन स्तर से तीनों अभियंताओं को एक साथ निलंबित कर दिया गया था। इसके बाद उत्तर प्रदेश डिप्लोमा इंजीनियर्स संघ के बैनर तले प्राधिकरण अभियंता हड़ताल पर चले गए थे। अधिशासी अभियंता जगराम और सहायक अभियंता प्रवीण गुप्ता ने इस आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। दोनों का मामला हाईकोर्ट की संयुक्त बेंच ने सुना। जगराम ने पुष्टि करते हुए बताया कि शासन के आदेश पर हाईकोर्ट ने स्टे जारी कर दिया है।