हड़ताली निरीक्षकों का काटा जाएगा वेतन

Mau Updated Tue, 18 Dec 2012 05:30 AM IST
मऊ। कस्टम मिल्ड राइस (सीएमआर) के भंडारण की समस्या सहित विभिन्न मांगों को लेकर मार्केटिंग इंस्पेक्टरों की हड़ताल पर सख्त रुख अपनाते हुए जिलाधिकारी ने उनके वेतन काटने का फरमान जारी किया है। साथ ही धान क्रय केंद्र बंद होने तथा लापरवाही बरतने वाले क्रय केंद्र प्रभारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है। हड़ताल के कारण ज्यादातर धान क्रय केंद्रों पर खरीद ठप है। इससे किसानों की मुश्किलें बढ़ गई हैं।
किसानों को धान की फसल का उचित मूल्य दिलाने के लिए जनपद में 54 धान क्रय केंद्र खोले गए हैं। 11 दिसंबर से मार्केटिंग इंस्पेक्टरों के हड़ताल पर चले जाने से सभी क्रय केंद्रों पर खरीद ठप हो गई है। अभी भी राइस मिलों पर चावल डंप पड़े होने की वजह से क्रय केंद्रों से उठान नहीं हो पा रहा है। शासन प्रशासन की ओर से मिलरों का एग्रीमेंट नहीं हो सका है। प्रशासन की ओर से धान खरीद शुरू कराने के लिए कवायद जारी है। लेकिन किसानों को लाभ मिलता नजर नहीं आ रहा है। जिलाधिकारी भूपेंद्र एस चौधरी की मानें तो मार्केटिंग इंस्पेक्टर अनुमति लिए बगैर हड़ताल पर गए हैं। जो विधिसम्मत नहीं है। इसके लिए हड़ताली मार्केटिंग इंस्पेक्टरों का हड़ताल की अवधि का वेतन काटा जाएगा। वहीं जिलाधिकारी ने कहा है कि जिले के किसान आश्वस्त रहें। उनकी समस्या का निराकरण प्रशासन हर हाल में कराएगा। उधर, हड़ताली मार्केटिंग इंस्पेक्टरों का कहना है कि हम लोग किसानों के हित में संगठन के आह्वान पर हड़ताल पर हैं। मंडलायुक्त तथा अपर जिलाधिकारी को ज्ञापन भी दिया गया था। वेतन काटे जाने की स्थिति में हम लोग अपनी समस्या को संगठन तक ले जाएंगे। वहीं धान खरीद शुरू कराने के लिए किसान भी आंदोलन करने की रणनीति तय करने में जुट गए हैं। शासन प्रशासन की ढुलमुल नीति का सबसे ज्यादा लाभ आढ़तिए खूब उठा रहे हैं। वह किसानों से धान औने पौने दाम में खरीदकर धान खरीद केंद्रों पर बेच दे रहे हैं। शिकायत के बाद भी आला अधिकारी मामले को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। धान खरीद नीति का यही हाल रहा तो किसानों की धान क्रय केंद्रों पर पहुंचने की उम्मीद कम ही है।

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